विधान विपरित एन्फाको यात्रामा फिफाको खबरदारी

बिभु श्रेष्ठ

काठमाण्डौ । कुनै पनि संस्था विधानमा निहित नियमले संचलान हुने गर्दछ । नियम विपरित अवैधानिक तवरले संस्था चलाउँदा सो संस्थाभित्रको संरचना र स्रोतमाथि गम्भिर असर पर्न जान्छ । कुनै पनि वैधानिक संस्थालाई विधान सम्मत चलाउने जिम्मेवारी कार्यसमितिको रहन्छ । तसर्थ कार्यसमिति कसरी संचालन हुने भन्ने अख्तियार विधानले निर्धारण गरेको हुन्छ । यो विधानले तोकेको अख्तियार भन्दामाथि संस्थाको कार्य संचालन गर्ने कार्यसमितिलाई पनि निर्देशन दिएको हुँदैन । सायद यसको हेक्का नेपाल फुटबलको सर्वाेच्च निकाय अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा)सँग रहेको देखिएन ।

विधान विपरित कार्यसमिति सदस्य मनोनयन गरेकोमा विश्व फुटबलको सर्वाेच्च निकाय (फिफा) ले एन्फाको ध्यानाकर्षण गराएको छ । विधानमा स्पष्ट तोकिएको कार्यसमिति सदस्य संख्याभन्दा माथि उठेर मनोनित सदस्य चयन गरेकोमा फिफाले गम्भिर चासो देखाएपछि यतिबेला एन्फा आफ्नो विधान संशोधन कार्यमा लागिपरेको छ ।

केही समयअघि स्रोत(एकजना फुटबलकर्मि)ले एन्फा विधान विपरित धमाधम कार्यसमितिमा सदस्यहरु मनोनित गरी भित्र्याईरहेको र यसले नेपाल फुटबल विकासको यात्रामा ठूलो बाधा पुर्याउन सक्ने देखिएको भन्दै फिफामा उजूरी निवेदन दर्ता गरेका थिए ।

‘फिफाबाट हालसालै कार्यसमिति सदस्य र विधानको बारेमा चासोसहितको एउटा पत्र आएको छ । त्यसलाई हामीले गम्भिर रुपमा लिएका छौ । विधान बाँझिएको देखिएकोले यकिन यस्तै भन्न नसक्ने भएकोले आउँदो साधारणसभामा सो त्रुटी सच्याउँदैछौ’,एन्फा प्रवक्ता किरण राईले भने ।

एन्फाको विधानमा कार्यसमिति गठनको परिच्छेदमा कार्यसमिति सदस्य संख्या तोकेरै १७ जना रहने उल्लेख छ । विधानले १७ जना कार्यसमिति सदस्य संख्या रहने स्पष्ट निर्देशन रहँदा रहँदै त्यही विधान अनुरुप बनेको कार्यसमितिले मनोनित थप्ने अधिकार कसरी राख्न सक्दछ ?

यस विषयमा एन्फा वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्वाङ्गसँग मेरो खेलडटकमले जिज्ञासा ब्यक्त गर्दा उनले भने,‘कार्यसमितिको अधिकार अनुरुप नै मनोनित सदस्यहरुलाई ल्याईएको हो । तर विधानले स्पष्ट रुपमा माथि १७ जना तोकेको छ,फेरी तल एउटा बुँदामा अध्यक्षले प्रस्ताव गरेको केही संख्यामा मनोनित गर्ने भन्ने भएकोले बाँझिएको विधान चाँहि छ ।’

एन्फाको संशोधित विधान २०१९ ले को,कुन,किन भन्ने अवस्थामा कार्यसमिति सदस्य बन्न पाउने भन्ने स्पष्ट रुपमा मार्ग निर्देश गरेको छ ।

उदाहरणका निम्ति,‘नेपालको संविधान अनुरुप हालको प्रतिनिधिसभामा २७५ सदस्य रहने स्पट उल्लेख गरिए अनुरुप प्रत्यक्ष निर्वाचनबाट १६५ र बाँकी ११० बन्द सूचीको समानुपातिक निर्वाचन प्रणाली अन्तर्गत सदस्यको ब्यवस्था गरेको छ । सोही सभाबाट निर्मित मन्त्रीपरिषद्ले अब आफै कसरी आफ्नो क्षेत्राधिकारभित्र २७५ बाट संख्या बढाउने अधिकार प्रत्यायोजन गर्न पाउँछ ?’

यदि यसको उत्तर पाईदैन भन्ने हो भने विधानमाथि उठेर एन्फाले १७ जनामाथि सदस्य संख्या बढाउने बाटो लुकाएर छिराउनुलाई अवैधानिक भन्न मिल्छ ।

कार्यसमिति विधान अनुरुप चल्ने की विधानलाई कार्यसमितिले चलाउने भन्ने प्रश्न सहित फिफाले एन्फालाई मनोनित सदस्यहरुको ब्यवस्था खारेज गर्न पत्र समेत पठाईसकेको छ ।

फिफाले एन्फालाई पठाएको पत्र अनुसार अब एन्फाले आफ्नो विधान संशोधनको तैयारी समेत शुरु गरिसकेको छ । यसको अर्थ एन्फालाई फिफाले पठाएको पत्र अनुरुप एन्फाको कार्यसमितिमा मनोनित सदस्य भित्र्याउने कार्य गलत भएको एन्फाले अप्रत्यक्ष रुपमा स्विकार समेत गरिसकेको छ ।

एन्फाको कार्यसमितिले आफूलाई कुनै समयमा गरेको सहयोग र उनीहरुको ब्यवस्थापन गर्ने वाचा अनुरुप अहिले एन्फा सबैलाई कुनै न कुनै स्थानमा समेटेर चित्त बुझाईदिने अवैधानिक बाटोमा लागेको स्पष्ट देखिन्छ ।

एन्फाले चित्त बुझाईदिनुपर्ने केही ब्यक्तिहरुलाई अहिले मनोनित सदस्यको रुपमा कार्यसमितिमा भित्र्याईसकेको छ भने केहीलाई भित्र्याउने दाँउँमा रहेको थियो । तर फिफाले केही महिनाअघि यस विषयमा चासोसहितको पत्र पठाएपछि अहिले एन्फा मौन छ ।

फिफाले पठाएको पत्र अनुरुप एन्फा उनीहरुलाई बचाउन विधान संशोधन गर्ने यात्रामा हुनु भनेको अहिलेको मनोनयनमा विश्व फुटबलको सर्वाेच्च निकाय फिफाले सहमति देखाएको छैन । असहमत फिफाको पत्रको चरित्रलाई वैधानिक बनाउन आउँदो साधारणसभाबाट मनोनितहरुलाई वैधानिक निकास नदिउन्जेल उनीहरुलाई तत्काल कार्यसमितिको सदस्य पदबाट मुक्त गर्नु पर्ने हुन्छ । तर एन्फाले पदमुक्त गर्ने छाँटकाँट देखाएको छैन ।

एन्फा आफैले विधान संशोधन गर्ने स्विकारेपछि तत्काललाई हालको प्रक्रिया अवैधानिक हो भनि स्विकार्नु हो र सो अनुुरुप हाल मनोनित कार्यसमिति सदस्यहरुले खाईपाई आएका विभिन्न शिर्षकका भत्ता एन्फाले फिर्ता माग्नु पर्छ वा पर्दैन ? एन्फाको अवैधानिक यात्राको अन्तिम बिन्दु के होला ?

एन्फाको अवैधानिक रुपमा गठित हालको कार्यसमिति बारेमा फिफाले त्यसै खबरदारी पत्र पठायो होला त ?

एन्फाले विधान संशोधन गरेर भोलीका दिनमा पुनः नियुक्ति दिने ठाउँ त रहन्छ तर अहिले भईसकेको र गर्छाै भनि आश्वासन दिएका ब्यक्तिहरुलाई एन्फाले कसरी ब्यवस्थापन गर्छ भन्ने पनि ठूलो प्रश्न रहेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् :