‘रमेश सिलवाल अदालत गएपनि केही हुनेवाला छैन’

बिभु श्रेष्ठ

काठमाण्डौं । नेपाल सरकारको कार्तिक एक गते बसेको मन्त्रीपरिषद् बैठकले रमेश सिलवाललाई राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को सदस्यसचिव पदबाट बर्खास्त गरे लगतै सिलवाल अदालत जाने चर्चा चलेको छ । तर नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ ले नेपाल सरकारलाई मनासिव कारणसहित सदस्यसचिवलाई जुन सुकै बखतमा हटाउन पाउने नियम उल्लेख गरिदिएको छ ।

कार्तिक १ गते बसको मन्त्रीपरिषदको बैठकले सिलवालको कामकार्यवाही चित्त नबुझेको र दुईपटकसम्म आफ्नो बचाउँमा स्पष्टिकरण दिदाँ पनि चित्त नबुझेको भन्दै युवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर गहतराजको सिफारिसमा उनलाई पदमुक्त गर्ने निर्णय गरेको हो ।

सिलवाललाई नयाँ देउवा सरकारले पदमुक्त गर्छ भन्ने देउवा सरकार आउन साथ थाहा नभएको भने होईन । उनी माल्दिभ्समा रहँदा रहँदै पनि राखेपको एकजना कर्मचारीलाई यसअघि युवराज लामाको पालोमा अदालतले पदमै रहिरहन दिएको आदेशको मिसिल मगाएर हेर्न खोजेका थिए ।

तर सिलवाललाई के हेक्का रहेनछ भने युवराज लामालाई अदालतले उनको पक्षमा गरेको निर्णय पुरानो ऐनमा टेकेर गरेको थियो अर्थात खेलकुद ऐन २०४८ को नियम अनुरुप लामाले सरकारबिरुद्ध मुद्दा जित्दै आफ्नो कार्यकाललाई पुरा गरेका थिए ।

पुरानो खेलकुद ऐन ४८ ले सदस्यसचिव हटाउन मिल्ने कुनै पनि प्रावधान उल्लेख गरेको थिएन भने यसपटक नयाँ बनेको खेलकुद ऐन ७७ को परिच्छेद ४ को १७ को ९ मा सदस्यसचविलाई हटाउन सक्ने विषयमा प्रष्ट उल्लेख नै गरेको छ ।

सिलवालमाथि उनकौ मातहतमा रहेका कर्मचारी तथा बोर्डका सदस्यहरु निक्कै रुष्ट रहँदै आएका थिए । उनी मनपरी र एकलरुपमा हैकम चलाएर खेलकुदलाई आफ्नै पेवाको रुपमा अघि बढाउने प्रयास गर्ने स्वभावको रहेको भन्दै आलोचना समेत खेप्दै आएका थिए ।

यसैगरी मन्त्रीपरिषदबाट नै आएका बोर्ड दसस्यहरुलाई पाखा लगाउँदै बोर्ड बैठकसम्म पनि किनारा लगाउँदै आएका थिए । नयाँ खेलकुद ऐनलाई कार्यान्वयन गर्दै अघि बउाउन उनलेृ कहिल्यै पनि तदारुक्ता देखाउन सकेनन वा भनौ उपयुक्त मानेनन् ।

यसबाहेक नेपालमा दुई वर्षअघि आयोजना हुँदा छोटो समयमा पनि देशको गरिमा जोगिने गरी आयोजना गरेको भन्दै वाहवाही कमाएपनि सो दौरानमा खरिदको मामिलामा ब्यापक अनियमितता भएको महालेखा परिक्षकको कार्यालयको प्रतिवेदनले देखाएको थियो ।

यस मामिलामा पनि सिलवालले जनतालाई जवाफ दिनुपर्ने आवश्यकता कहिल्यै महसुस समेत गरेनन् ।

उनकै निकटमा रहेर काम गर्ने राखेपका अधिकांश कर्मचारीहरु सिलवाल बोल्न जान्ने तर काम गर्न नजान्ने भन्दै अहिले पनि आलोचना गरिरहेका छन् ।

सिलवालले आफ्नो पदमा बसेर गठन गरेका विभिनन छानविन आयोगका प्रतिवेदनहरुलाई कहिल्यै पनि कार्यान्वयन गर्न मनासिव नै ठानेनन् । साफको अनियमितता र खेलाडी सामाग्री खरिदको विषमा पनि सिलवालले समितिको प्रतिवेदनलाई रद्दिको टोकरीमा फाले सरह नै गरिदिए ।

यसपछि उनले एन्फाको छानविनलाई पनि फगत नाटक मञ्चनको रुपमा अघि बढाए तर त्यसको पनि कुनै औचित्य रहेन ।

राखेपको छानविन समितिले नेपालका मुख्य प्रशिक्षक सम्बन्धि निकालेको प्रतिवेदन अनुरुपको आदेश पत्र सिलवालले एन्फामा अझै पठाएका रहेन छन् । बरु उल्टै साफ च्याम्पियानसिपमा एन्फाको पदाधिकारी झै माल्दिभ्स घुम्न भ्याए ।

यसअघि पनि सिलवाल एन्फाकै खर्चमा राष्ट्रिय टोलिसँग ईराक र कुवेत घुमेर आएका थिए ।

यति मात्र होईन सिलवालले आफू नजिक रहेर चाकडी गर्ने संघ र तिनका पदाधिकारीलिाई उनीहरुको संघको कार्यावभि सक्किएपनि चुनावी साधारणसभामा साज कहिल्यै प्रेरित गरेनन् । अहिले राखेपमा जोडिएका विभिन्न खेलसंघहरु मध्ये अधिकांशको कार्यसमिति समयावधि घर्किएको महिनौ महिनौ समेत भईसकेको छ ।

समग्रमा सिलवालले आफ्नो कार्यकाललाई खोक्रो भाषण र आफ्नो बिदेश घुमाईमै ब्यतित गरेभन्दा अतिशयुक्ती हुँदैन ।

सिलवाल केपी शर्मा ओलीको पालोमा दुई पटक सदस्यसचिव पदमा आसिन भएका थिए । पहिलोपटक पुरानै खेलकुद ऐन अनुरुप राजिनितक कोटाबाट आएका थिए भने त्यसपछि नयाँ खेलकुद विकास ऐन २०७७ अन्तर्गत खुला प्रतिस्पर्धाको प्रक्रियाबाट सदस्यसचिव पदमा आएका थिए ।

उनी पहिलोपटक २०७६ असार २३ गते पहिलोपटक राखेपको सदस्यचिवमा नियुक्त भएका थिए । तर खेलकुद विकास ऐन २०७७ आएलगतै सिलवाल २०७७ असार १७ गते पदमुक्त भएका थिए ।

सिलवाले राखेप गठन भएपछि पहिलोपटक नयाँ ऐन अनुरुप नै खुला प्रतिस्पर्धामार्फत चयन भएको पहिलो सदस्यसचिव बने । उनी २०७७ श्रावण १२ गते दोश्रो पटक राखेपको सदस्यसचिवमा नियुक्त भएका थिए ।

सदस्यसचिव सम्बन्धि नयाँ खेलकद ऐन २०७७ ले यस्तो विधि अपनाएको छ:

परिच्छेद–४
सदस्य–सचिव तथा कर्मचारी सम्बन्धी
१७. सदस्य–सचिव सम्बन्धी ः (१) परिषद्को कार्यकारी प्रमुखको रुपमा काम गर्न
परिषद्मा एकजना सदस्य–सचिव रहनेछ ।
(२) सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्ति हुन देहाय बमोजिमको योग्यता
भएको हुनु पर्नेछ
(क) नेपाली नागरिक,
(ख) नेपाल सरकारबाट मान्यताप्राप्त विश्वविद्यालयबाट कम्तिमा स्नातक तह उत्तीर्ण भएको,
(ग) खेलकुदको क्षेत्रमा कम्तीमा पाँच वर्ष काम गरेको,
(घ) प्रचलित कानूनले अयोग्य नभएको,
(ङ) तीस वर्ष उमेर पूरा भएको ।
(३) मन्त्रालयले उपदफा (२) बमोजिम योग्यता पूरा भएका व्यक्तिमध्येबाट सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्तिको लागि सिफारिस गर्न मन्त्रालयको सचिवको संयोजकत्वमा मन्त्रालयले तोकेको सम्बन्धित क्षेत्रका एकजना महिला सहित दुईजना विज्ञ रहेको तीन सदस्यीय सिफारिस समिति गठन गर्नेछ ।
(४) उपदफा (३) बमोजिमको सिफारिस समितिले उपदफा (२) योग्यता पूरा भएका व्यक्तिहरुमध्येबाट सदस्य–सचिवको नियुक्तिको लागि एकजना महिला सहित तीनजना उपयुक्त व्यक्तिको नाम मन्त्रालयमा सिफारिस गर्नेछ ।
(५) उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस गर्दा अवलम्बन गर्ने प्रक्रिया तथा आफ्नो बैठक सम्बन्धी अन्य कार्यविधि सिफारिस समिति आफैले निर्धारण गरे बमोजिम हुनेछ ।
(६) मन्त्रालयले उपदफा (४) बमोजिम सिफारिस भएका व्यक्तिमध्येबाट सदस्य–सचिव नियुक्ति गर्न नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद् समक्ष पेश गर्नेछ ।
(७) उपदफा (५) बमोजिम मन्त्रालयबाट पेश भए बमोजिमका व्यक्तिहरुमध्ये नेपाल सरकार, मन्त्रिपरिषद्ले उपयुक्त ठानेको व्यक्तिलाई सदस्य–सचिवको पदमा नियुक्ति गर्नेछ ।
(८) उपदफा (७) बमोजिम नियुक्त सदस्य–सचिवको पदावधि चार वर्षको हुनेछ र निज अर्को एक पटकको लागि पुनः नियुक्त हुन सक्नेछ ।
(९) उपदफा (८) मा जुनसुकै कुरा लेखिएको भए तापनि देहायको कुनै अवस्थामा सदस्य–सचिवलाई नेपाल सरकार,हटाउन सक्नेछः–
(क) परिषद्लाई हानि नोक्सानी हुने काम गरेमा,
(ख) पदीय जिम्मेवारी पूरा
यस ऐन विपरीत कुनै कार्य गरेमा, वा
(घ) निजले इमान्दारीपूर्वक जिम्मेवारी वहन नगरेमा, निजको कार्यसम्पादन सन्तोषजनक नरहेमा, निजमा कार्यक्षमताको अभाव भएमा वा पद अनुरुपको आचरण नगरेमा वा परिषद्को निर्देशन पालना नगरेमा ।
(१०) उपदफा (२) बमोजिम सदस्य–सचिवलाई पदबाट हटाउनु अघि सफाई पेश गर्ने मनासिब मौका दिनु पर्नेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् :