तेक्वान्दो विवाद : राखेप नै ‘खलनायक’को भूमिकामा

श्रीविक्रम भण्डारी

काठमाण्डौं । नेपाल तेक्वान्दो संघका महासचिव दीपराज गुरुङ्गलाई ठेगाना लगाउन राष्ट्रिय खेलकुद परिषदमा ‘राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ–नेपाल’ को दर्ता भएको थियो । करिव एक दशक पहिले तत्कालिन राखेपका सदस्यसचिव युवराज लामाको कार्यकालमा उक्त संघ दर्ता भएको हो । खेलकुद विकास ऐन २०४८ मा एकै उद्देश्यका समान नाम भएका एक खेलको एकभन्दा बढी संघ दर्ता गर्न नपाउने उल्लेख भएपनि त्यतिबेला राजनीतिक दवाब झेल्न नसकि लामाले यस्तो गैरकानुनी कदम उठाएका थिए ।

तत्कालिन खेलकुद मन्त्री कमला रोक्काले– ‘तपाई यो कार्य गर्न सक्नुहुन्न भने नयाँ सदस्यसचिवले गर्छ भनेपछि लामाले आफ्नो जागिरलाई पहिलो प्राथमिकतामा राखे ।’ पछि राखेपमा आफ्नो चार वर्षे कार्यकालको विश्लेषण गर्दा लामाले भनेका थिए–‘राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघलाई राखेपमा दर्ता गर्नु मेरो पहिलो र अन्तिम भूल थियो, जस्लाई मैले दुस्वप्नको रुपमा लिएको छु ।’ स्मरण छ, राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ दर्ता हुँदा मुलुकको प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराई, खेलकुदमन्त्री कमला रोक्का र राखेपको सदस्यसचिवमा युवराज लामा थिए ।

नेपाल तेक्वान्दो संघमा दीपराज गुरुङ्गको तानाशाही प्रबृतिमाथि लगाम लगाउन राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघ अस्तित्वमा आएको थियो । अहिले यो संघ अस्तित्वमा आएको एकदशक भैसकेको छ । यो अवधिमा तेक्वान्दोको विवाद समाधानका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका पूूर्व उपाध्यक्ष पिताम्वर तिम्सिनाको संयोजकत्वमा छानविन समिति गठन गरेको थियो ।

समितिको छानविनलाई प्रभावकारी बनाउन स्वयं खेलकुदमन्त्री जगतवहादुर सुनार (विश्वकर्मा)ले प्रत्यक्ष, अप्रत्यक्षरुपमा संलग्नता देखाएका थिए । तर उक्त समितिले आशातित कार्य गर्न सकेन र समिति विचैमा तुहियो । परिणाम, छानविन समिति ‘छानविन समिति’मै सिमित बन्नपुग्यो ।

समितिले नेपाल तेक्वान्दो संघको विवादको सम्वन्धमा कुनै ठोस निर्णय गर्न सकेन । अहिले पनि यो विवाद ज्यूँ का त्यूँ छ । यसरी समितिको असफलतासंगै शक्तिको आड्मा गुरुङलाई ठेगाना लगाउने राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका पदाधिकारीको सपना समेत चकनाचुर भयो ।

पहिलेको समितिले सोचेअनुरुप कार्य गर्न नसकेपछि २०७७ साल मंसिर २२गते युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयले राखेपका उपाध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)को संयोजकत्वमा ‘विवाद समस्या समाधान तथा सहजिकरण समिति’ गठन गरेको थियो । संयोजक ज्वालाले समिति गठन भएको चार दिन अर्थात मंसिर २६ गते ति आन्तरिक विवादमा रहेका संघहरुलाई खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार ७ दिनको समय–सीमा दिएर पत्राचार गरेका थिए । साथै संयोजक ज्वालाले सम्पूर्ण विवादित र एउटै प्रकृतिका संघहरुको विवाद ३५ दिनभित्र समाधान हुने बताएका थिए ।

समितिले ७ दिनको समय–सीमा दिएर पत्राचार गरेपनि प्रायजसो संघहरुले समितिको निर्देशन पालना गरेनन् । अँझ नेपाल तेक्वान्दो संघले मंसिर ३० गते मात्रै पत्र बुझेको थियो । विवादित संघहरु तेक्वान्दो, फुटसल, पारा खेलकुद, बडी बिल्डिङ र विश्वविद्यालय खेलकुद संघले समितिको निर्देशनलाई अटेर गर्दा उल्टै समितिको अस्तित्व पनि समाप्त भयो ।

साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा ३५ दिनको समयमा यो समितिले एउटा पत्राचार बाहेका अन्य केहि गर्न सकेन् । यसरी सम्पूर्ण विवादित संघहरुको समस्या ३५ दिनमा समाधान हुने प्रतिबद्धता जाहेर गर्ने संयोजक ज्वालाको कथन एकादेशको कथामा परिणत भयो ।

समिति गठन हुँदा निकै उत्साहित ज्वालाले भनेका थिए–‘मलाई मन्त्रालयले ३५ दिनको समय दिएको छ, त्यो समयमा सम्पूर्ण संघको विवाद समाधान हुन्छ, सर्वप्रथम सहमति गरेर एकै ठाउँमा ल्याउँछु, मिल्ने भए मिलाउँछु, नमिल्ने भए नयाँ संरचनाको निर्माण हुन्छ, ऐनमा जे व्यवस्था छ सोहि बमोजिम अगाडि बढ्छु ।’ त्यस्तै नयाँ ऐन अनुसार यी संघ विघटन भैसकेको र यो अन्तिम अवसर भएको पनि खुलासा गरेका थिए । तर विडम्वना, अहिले यो समिति गठन भएको एक वर्षको समय पुरा गरिसक्दा समेत ‘माखो’ मार्न समेत सकेन् ।

संघहरुको विवाद समाधानको त कुरै छोडौं । त्यस्तै तत्कालिन समयमा तेक्वान्दो विवादको सम्वन्धमा ‘नयाँ संरचनाको निर्माण’ गरेर जाने ज्वालाले उद्घोष गरेका थिए । तर उनको नयाँ संरचनाको निर्माण कहिलेदेखि शुरु भयो र कहाँसम्म पुग्यो त्यो आफैमा रहस्यमय बनेको छ । आखिर उनले गर्न खोजेका के थिए, त्यसको अहिलेसम्म खुलासा गरिएको छैन ।

राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन–२०७७ को परिच्छेद–६ अन्तर्गत संघको गठन र दर्तासम्बन्धि महल २ को उपधारा १ को ‘क’ मा ‘एक खेलको लागि एउटा मात्र खेल संघ गठन भएको हुनुपर्ने’ व्यवस्था गरिएको छ । सो बमोजिम परिषदमा दर्ता गर्दा एक खेलको एक भन्दा बढी तथा एकै उद्देश्य र समान नाम भएका संघ वा महासंघ दर्ता गर्न पाइने छैन ।

त्यस्तै, नयाँ ऐन लागु भएको तीन महिनाभित्र एउटै संघ वा महासंघ गर्नु पर्ने र त्यसो नगरे त्यस्ता खेल संघ वा महासंघको दर्ता खारेज गरिने ऐनमा उल्लेखित छ । यसरी अहिले नयाँ ऐन लागु भएको अहिले डेढ बर्ष भैसक्दा पनि आन्तरिक विवादमा रहेका संघहरूमा ऐन निष्प्रभाव देखिएको छ । परिणामतः त्यस्ता संघहरूको भाँडभैलो अहिलेसम्म खेलकुदमा कायमै रहेको छ ।

एकै प्रकृतिका दुई खेल अस्तित्वमा देखिए त्यसको समाधान खेलकुद विकास ऐनमा प्रस्टरुपमा उल्लेख गरिएको छ । तर डेढ वर्षको समयावधि पार भैसक्दा समेत राखेपले ऐनलाई आँशिकरुपमा समेत कार्यान्वयन गर्न सकेको छैन् ।

नयाँ ऐनमा जस्तोसुकै व्यवस्था भए पनि तेक्वान्दो संघमा विवाद ल्याउने कारकतत्व भनेकै राखेप हो । राखेपकै अदुरदर्शिता र खलनायकिए भूमिकाले गर्दा तेक्वान्दोको विवाद उत्सर्गमा पुगेको हो । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा तेक्वान्दोलाई विवादमा होम्न राखेपले ‘बाँदरीय चरित्र’को निर्वाह गरेको थियो । यसरी तत्कालीन राखेपका पदाधिकारीले शक्तिको आडमा एकै प्रवृत्तिका खेल गैरकानुनी रूपमा राखेपमा दर्ता गर्दा अहिलेको अवस्थाको सिर्जना भएको हो । त्यसैले सर्वप्रथम राखेपले नै यो गैरकानुनी कार्य सच्याउनु पर्छ, खेलकुदलाई विवादको भूमरीबाट निकाल्नु पर्छ ।

नेपाल तेक्वान्दो संघका पदाधिकारीहरु कुनै कोणवाट पनि राष्ट्रिय तेक्वान्दोका पदाधिकारीसंग सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिदैनन् । उनीहरु दर्ता खारेज भएर सातदोबाटो छोड्न मञ्जुर छन तर सहकार्य गर्ने पक्षमा देखिदैनन् । उनीहरुको एउटै मान्यता छ, कुहिएको आलुलाई स्वीकार्न सकिदैन । बरु दर्ता खारेज भए होस, हामी नयाँ सिरावाट अगाडि बढ्छौं । यहि कुरालाई आत्मसात गर्दै गत असोजमा नेपाल तेक्वान्दो संघले केन्द्र र प्रदेशको निर्वाचन गर्दै राष्ट्रिय खेलकुद परिषदलाई चुनौंति समेत पेश गरिसकेको छ ।

राखेपले निर्वाचन नगर्न पत्राचार गर्दा समेत संघले अटेर गर्दै निर्वाचन गरेको थियो । वर्तमान अवस्थामा खेलकुद ऐनले संघको निर्वाचनलाई अवैधानिक भनेपनि वैधानिक वनाउने कार्य खुद युुवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वर जंग गहतराजले गरेका छन् । गहतराजले निर्वाचित पदाधिकारीलाई प्रमाणपत्र वितरण गरेर नेपाल तेक्वान्दो संघको निर्वाचनको वैधानिकतामाथि लालमोहर लगाई दिएका छन् । राखेपको अध्यक्षले नै प्रमाणपत्र वितरण गरेपछि अव यो निर्वाचनलाई राखेपले कसरी अवैधानिक भन्नसक्छ ? कुरो पेचिलो बनेको छ ।

प्राप्त जानकारीका अनुसार श्रममन्त्री कृष्णकुमार श्रेष्ठ नेपाल तेक्वान्दो संघको उपाध्यक्ष भएका कारण खेलकुदमन्त्री गहतराज उक्त कार्यक्रममा गएको बुझिएको छ ।
यसैविच राखेपका उपाध्यक्ष तथा राष्ट्रिय तेक्वान्दो संघका अध्यक्ष शिव कोइराला (ज्वाला)ले नेपाल तेक्वान्दो संघको विवाद दुई महिनाभित्र समाधान हुने बताए ।

ज्वालाले भने–‘अव ऐन अनुसार एउटै तेक्वान्दो संघ हुन्छ, जस्मा प्रकाशशम्शेर राणा, दीपराज गुरुङ, शिव कोईराला र राजकुमार कार्की हुँदैन, हामी अध्यक्षको खोजीमा छौं, महासचिवको टुङ्गो लागिसकेको छ ।’ ज्वालाको यो कथन कति वजनदार छ, त्यसको पुस्टि भविष्यले गर्नेछ । कामना गरौं, उनको यो कथन पानीको फोका नबनोस ।

राष्ट्रिय संघहरुको विवादका कारण नेपाली खेलकुद कति प्रभावित भएको छ त्यो घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ । यस्तो अवस्थामा विवादरहित खेलकुदको विकासमा सम्वन्धित निकायले यथासिघ्र कदम उठाउनु पर्ने देखिन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् :