सिलवालले बोकाए राखेपलाई ६ अर्वको बेरुजुको भार

श्रीविक्रम भण्डारी

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका पूर्व सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवालले आफ्नो दुई कार्यकालमा परिषदलाई करिव ६ अर्व बराबरको सैद्धान्तिक बेरुजु भार बोकाएको महालेखा परिक्षकले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७६–७७ र २०७७–७८ को आयव्यय विबरणमा देखिएको छ ।

उक्त ६ अर्वको सैद्धान्तिक बेरुजु राखेपको वोर्ड नै नवस्दा सदस्यसचिव सिलवालले एकल निर्णय गरेका कारण देखिएको हो । सिलवालको दुई वर्षभन्दा बढीको कार्यकालमा एक पटक पनि राखेपको वोर्ड वैठक वस्न सकेन । शक्तिकै आडमा तत्कालिन खेलकुदमन्त्री जगतबहादुर सुनार (विश्वकर्मा)लाई सिलवालले वाईपास गर्नुका कारणले पनि राखेपको वैठक वस्न नसकेको हो ।

राष्ट्रिय खेलकुद ऐन, २०७७ का अनुसार परिषदको वोर्ड वैठक वर्षको कम्तिमा दुई पटक वस्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा परिषदको वैठक अध्यक्षले तोकेको मिति, समय र स्थानमा बस्ने उल्लेखित गरिएको छ ।

तर अध्यक्षले वैठक बोलाउन आनाकानी गरेमा परिषदको कुल सदस्य संख्याको कम्तिमा एक तिहाई सदस्यले वैठक बोलाउन अध्यक्ष समक्ष लिखित अनुरोध गरेमा अध्यक्षले सात दिनभित्र वैठक बोलाउनु पर्ने उल्लेख छ ।

त्यस्तै ऐनमा उल्लेखित उपदफाका बमोजिम गणपुरक संख्या नपुगेको कारण वैठक वस्न नसके त्यस लगत्तै वस्ने वैठकमा तत्काल कायम रहेको सदस्य संख्याको कम्तिमा ३३ प्रतिसत सदस्यहरु उपस्थित भएमा परिषदको गणपुरक संख्या पुगेको मानिने छ ।

खेलकुद विकास ऐनमा यस्तो व्यवस्था हुँदा समेत सिलवालले एक पटक पनि वोर्डको वैठक बोलाउन उचित ठानेनन् । उल्टैै एकल निर्णय गर्दै परिषदलाई व्यक्ति विशेषरुपको विकसित गरे । सिलवालको यस्तो कदमले अहिले राखेपको अस्तित्वमा समेत नकारात्मक प्रभाव परेको छ ।

राखेपमा सिलवालको पहिलो नियुक्ति २०७६ असार २९ र दोश्रो नियुक्ति २०७७ साउन २ गते भएको थियो । सिलवाललाई वर्तमान सरकारले २०७८ कार्तिक २ गते राखेपको सदस्यसचिववाट बर्खास्त गरेको थियो ।

सिलवालले आफ्नो दुई कार्यकालमध्य पहिलो एक वर्षे कार्यकालमा १३औँ दक्षिण खेलकुद प्रतियोगिता (साग)को आयोजना गर्ने अवसर पाए । १३औँ सागको आयोजनाका कारण आर्थिक वर्ष २०७६–७७ कुल बजेट ४ अर्ब ३८ करोड २० लाख ४ हजार ८ सय ५४ रुपैयाँको रहेको थियो ।

त्यस्तै सिलवालको दोश्रो कार्यकाल अर्थात आर्थिक वर्ष २०७७–७८ को राखेपको कुल बजेट १ अर्व ४७ करोड ६८ लाख रहेको थियो । यो सवै सदस्यसचिव सिलवालको एकल निर्णयले अदुरदर्शिताले गर्दा राखेपले सैद्धान्तिक बेरुजुको भार बोक्नु परेको हो ।

माथि उल्लेखित आर्थिक वर्ष २०७६–७७ को वजेटमा महालेखा परिक्षकको कार्यालयले ३० करोड २३ लाख २८ हजार ६ सय २४ रुपैयाँ बेरुजु रकम देखाउँदै असुल उपर गर्नुपर्ने आफ्नो प्रतिवदेनमा उल्लेख गरेको छ । जस्ले १३ औँ सागको आयोजनाको क्रममा भएको भ्रष्ट्राचारलाई औल्याउने मात्र नभै पुस्टि समेत गर्छ ।

१३औँ सागमा आर्थिक अनियमितता भएको कुरालाई महालेखा परिक्षकले जारी गरेको प्रतिवेदनले प्रस्टरुपमा संकेत गरेको छ । महालेखाले खेलकुदलाई भव्य र सफल बनाउन विभिन्न समितिहरु गठन गरिएको भनिएपनि उक्त समितिहरुले गठन भएअनुसारको कार्य नगरेको र वैठक वस्ने र निर्णय गर्ने कार्य समेत नगरेको जनाएको छ । साथै अधिकांश निर्णयहरु सदस्यसचिव सिलवालवाटै भएको र कार्य सञ्चालन गरेको पाइएको जनाएको छ । त्यस्तै उक्त समयमा राखेपको वोर्ड वैठक समेत नवसेको महालेखाले आफ्नो प्रतिवेदनमा उल्लेख गरेको छ ।

साथै महालेखाको प्रतिवेदनमा नेपाल सरकार मन्त्रीपरिषदद्वारा २०७६ भदौ २६ गते १३औँ दक्षिण एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता (साग) सन २०१९ मा आयोजना तथा व्यवस्थापन सम्वन्धि कार्यविधि २०७६ स्वीकृत भएको देखिन्छ । त्यस्तै अर्थमन्त्रालयले २०७६ भदौ २५ को पत्रनुसार १३औँ सागको टीम तयारी, पूर्वाधार विकास, खेल सामग्री खरिद, समारोह र आवास ब्यवस्थापनका लागि ९५ करोड र २०७६ मंसिर ८ को पत्रवाट १ अर्वगरि जम्मा १ अर्व ९५ करोड रकमान्तरगरि बजेट निकासा भएको उल्लेख गरेको छ ।

त्यस्तै निर्धारित समयमै तोकिएकोको समयभन्दा अगावै बजेट स्रोत सुनिश्चितता र कार्यविधि समयमै स्वीकृत भएता पनि घोषणा भएको समयमा खेलको लागि आवश्यक कार्य सञ्चालन गर्न नसकिने साग खेलकुदका लागि आवश्यक खरिद, निर्माण, सेवा परामर्स लगायत अन्य कार्य सार्वजनिक ऐन नियमको प्रक्रिया अवलम्वन नगरि विशेष परिस्थितिको प्रावधान अनुसार सोझै विना प्रतिस्पर्धा वार्ता मार्फत गरिएको पनि प्रतिवेदनमा उल्लेख छ ।

यसरी ‘म काम गर्ने मान्छेलाई कार्यविधि चाहिएको छैन, तपाईलाई किन चाहियो ?’ भनेर उल्टै सञ्चारकर्मीलाई प्रश्न गर्ने सिलवालले १३औँ सागमा विना प्रतिस्पर्धा वोलीकै भरमा आफ्ना आसेपासेलाई कसरी पोषेका रहेछन त्यो महालेखाको प्रतिवेदनले पनि प्रस्ट पार्छ ।

सो समयमा राखेपको कार्यालय प्रमुखको हैसियतमा सदस्यसचिव रमेशकुमार सिलवाल, भक्तवहादुर ढकाल र लेखा प्रमुृखको रुपमा रिखिराम पोखरेल रहेको महालेखाले जारी गरेको प्रतिवेदनमा देखिएको छ ।

त्यस्तै राखेपले २०७६–७७ को पूर्वाधारको बेरुजु विवरण प्रस्तुत गर्दै पूर्वाधारतर्फ ५० करोड ७७ लाख ६५ हजार १ सय ७२ रुपैयाँ बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने देखाएको छ । बेरुजुका विभिन्न दफामा उल्लेखित रकमवाट पूर्वाधारमा असुल उपर गर्नुपर्ने ५० करोडभन्दा माथिको रकम देखिएको हो ।

राखेपले प्रस्तुत गरेको पूर्वाधारको उक्त बेरुजु विवरणमा धरौटी कट्टी नगरिएको, बिलभन्दा बढीको भुक्तानी, नापी कितावमा जोडजम्मा पारी भुक्तानी गरेको, एएस बिल्ड ड्रोइङ पेस नगरी भुक्तानी गरेको, परिणाम बढी पारी भुक्तानी र क्वालिटी भेरिफाई नभएको, ब्यावसायिक नभई अन्य कारण देखाई विज्ञले दिएको रायको आधारमा टेन्डर स्वीकृतगरि ब्ययभार पारेको जनाएको छ ।

त्यस्तै फाइल पेश नभएकोले लेखा परिक्षण नभएको, क्राइटएसिया नपु¥याई उपभोक्ता समितिवाट कार्य गरिएको, लागत अुनमान, मूल्याङ्कन र कार्य सम्पन्न प्रतिवेदन तयार नगरेको, अन्य कार्यालय खर्च यस कार्यालयवाट दोहरिएको, अनुमानको भरमा उपभोक्ता समिति गठन गरिएको र लेखा परिक्षण नगराएको रकम फ्रिज नगराएको शिर्षक भएका रकमहरुको वारेमा सम्वन्धितले लिनु पर्ने कदमको समेत उल्लेख गरेकोछ ।

आफ्नो दुई कार्यकालमा परिषदलाई करिव ६ अर्व बराबरको सैद्धान्तिक बेरुजु भार बोकाएका सिलवालले सो अवधिमा ८१ करोड बेरुजु असुल उपर गर्नुपर्ने स्थितिमा राखेपलाई पु¥याई दिएका छन् । यसरी अहिले राखेपको सैद्धान्तिक बेरुजु ९ अर्व पुगेको छ । राखेपलाई यस्तो भारवहन गराउने प्रमुख पात्रको रुपमा सिलवाल देखिएका छन् ।

त्यस्तै सिलवालले आफ्नो कार्यकालमा १३औँ सागको आयोजनाका क्रममा पूर्वाधार निर्माण खर्च गर्दा खर्च रकमको पन्ध्र प्रतिसत ठेकेदार कम्पनीसंग लिने गरेको स्रोतले खुलासा गरेको छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् :