यसरी खनिए न्यायालयप्रति मन्त्री गहतराज

मेरोखेल डेस्क

राष्ट्रिय खेलकुद परिषदको सदस्यसचिवको मुद्दा लामो समयदेखि किनारा नलागेपछि युुवा तथा खेलकुदमन्त्री महेश्वरजंग गहतराज न्यायालयप्रति खनिएका छन । मन्त्री गहतराजले सदस्यसचिवको मुद्दालाई न्यायालयले झुलाएको आरोप लगाउँदै न्यायालयप्रति खनिएका हुन् ।

खेलकुद विकास ऐन, २०७७ बमोजिम सरकारले सदस्यसचिवलाई बर्खास्त र नियुक्त गरेको थियो । तर यतिबेला न्यायालयले त्यसमा भाँजो हाल्दा अहिले खेलकुद अनिर्णयको बन्दी बन्न पुगेको छ । न्यायालयका कारण खेल क्षेत्र ठप्प भएपछि मन्त्री गहतराजले आक्रोस पोखेका हुन् ।

कानुनसम्मत गरिएको निर्णय अदालतमा पुग्नु आफैमा दुर्भाग्यपूर्ण भएको र यसले खेल क्षेत्रलाई चलायमान हुन नदिएको मन्त्री गहतराजको खुलासा थियो । किन र के स्वार्थवाट प्रेरित भएर सदस्यसचिवको मुद्दालाई लम्ब्याउँदै र झुलाउँदै आएको हो त्यो आफुले बुझ्न नसकेको उनको स्पष्टता थियो ।

सदस्यसचिवको मुद्दाको पेशी आउँदो माघ ३ गते सर्वोच्चमा तोकिएको छ । पहिलो पेशीमा सोहि प्रकृतिको अर्कोपनि मुद्दा परेको भन्दै सर्वोच्चले सारिणी गरेको थियो । त्यस्तै दोश्रो पेशीमा पालो नै नआएपछि अर्को पेशी तोकिएको थियो । तेस्रो पेशी माघ ३ गते तोकिएपनि त्यो दिन पनि पालो आउँछ या आउँदैन त्यसको कुनै टुङ्गो छैन ।

यहि कुरालाई मध्यनजर गर्दै मन्त्री गहतराजले सदस्यसचिवको मुद्दालाई लम्ब्याउने र झुलाउने प्रयास भैरहेको आशंका ब्यक्त गरेका हुन् । मन्त्रीको यो आशंकाले सदस्यसचिवको मुद्दामा कतै चलखेल त भैरहेको छैन त्यसप्रति समेत इङ्गित गरेको छ । अन्यथा न्यायालयमै जानु नपर्ने मुद्दा न्यायालय पुगिसकेपछि त्यसको छिटो टुङ्गो लाग्नुपर्ने मन्त्री गहतराजको दाबी थियो ।

न्यायलयको यथास्थिती शब्दको प्रयोगले खेलकुदलाई संक्रमणकालमा होमेको आरोप लगाउँदै खेलकुदलाई चलायमान बनाउन वर्तमान सदस्यसचिव टंकलालल घिसिङ्गलाई कार्यकारि अधिकार दिएर काम गर्ने आधार तयार पार्नुपर्ने मन्त्री गहतराजको खुलासा थियो । तर अदालत पुगिसकेको मुद्दामा मन्त्री गहतराजले किन व्यक्तिगत नामको उल्लेख गरे भोलि त्यो आपत्तिजनक पनि बन्न सक्ने देखिन्छ ।

पछिल्लो साता न्यायालयको अल्पकालिन आदेशले खेलकुदमा दीर्घकालिन असर नपरोस् भनेर चर्चामा आएका मन्त्री गहतराजले यो पटक सदस्यसचिवको मुद्दामा न्यायलयले लम्ब्याएको र झुलाएको गम्भिर आरोप लगाएका छन् । जुन अहिले आफैमा सम्वेदनशिल बनेको छ ।

बहालवाला मन्त्रीले नै यसरी न्यायालयप्रति औंला उठाउँदै आक्षेप लगाएपछि अब अदालतले मन्त्रीको यो आरोप र आक्रोसप्रति कस्तो कदम उठाउला त्यो चर्चाको विषय बनेको छ । स्मरण छ, अदालतको निर्णय अन्तिम हुन्छ । तसर्थ सदस्यसचिवको मुद्दालाई कहिले टुङ्गो लगाउने त्यो अदालतको अधिकार क्षेत्रमा पर्छ ।

सर्वोच्चमा खेलकुदको सदस्यसचिवको जस्तो मुद्दा सयौं छन । राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका लागि सदस्यसचिवको मुद्दा महत्वपूर्ण होला तर अदालतको लागि भने त्यसले खासै अर्थ राख्दैन । यस्तो अवस्थामा अदालतले प्रक्रियागत रुपमा आफ्नो सुविधा अनुरुप कार्य ग¥योे भने सदस्यसचिवको मुद्दा अँझै लम्बिन सक्छ , त्यसलाई अन्यथा मान्न सकिदैन ।

राखेपको सदस्यसचिवको मुद्दाको पेशी नजिकिदै जाँदा मन्त्री गहतराजले न्यायलयप्रति इसारा गर्दै लगाएको आरोप र पोखेको आक्रोस अब माघ ३ गते कत्तिको फलिभूत हुन्छ त्यो अहिले चर्चाको विषय बनेको छ । अब मन्त्रीको बोलीको प्रभाव न्यायलयमा कत्तिको पर्छ या पर्दैन त्यसको प्रतिक्षा गर्नु नै वेस होला ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् :