राजनीतिक दलको रोजाईमा किन परेन ‘खेलकुद मन्त्रालय’?

राधेश्याम दाहाल

विश्व कप फुटवलको माहोल भएका बेला नेपालको राजनीतिमा भएका हरेक घटनालाई कहिले अर्जेन्टिना सँग तुलना गरियो त कहिले फ्रान्स अनि कहिले मेसी र एम्बाप्पेसंग । नेपालका सवै राजनीतिक दलका नेताले खेलकुदका बारेमा निकै जान्ने भएको जस्तो तर्क पनि दिए । तर ग्राउण्ड रियालिटीको बेला नेपालका राजनीतिक दल र तिनका नेताले आफनो औकात कसरी प्रस्तुत गर्छन् भन्ने विषय अहिले मन्त्रालय बाँडफाँट र मन्त्रालय नलिनका लागि भएको तछाड मछाडबाट प्रस्ट हुन्छ ।

युवाको मतले अगाडि आएको दाबी गर्ने र अव बुढाखाडाले देश चलाउन नसक्ने भए भन्नेहरुले समेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई आफनो रोजाईको मन्त्रालय बनाउन चाहेनन् । लामो समय खेलकुदको नेतृत्व सम्हालेका राप्रपाका नेताहरुले समेत युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय आवश्यक नरहेको हाउभाउ देखाए । कसैलाई पृथ्वी जयन्ती र राष्ट्रिय एकता दिवसको चिन्ता थियो । विदा दिनु पर्ने अडान राख्नेहरुले राष्ट्रिय एकताको सवैभन्दा ठूलो प्रतिक खेलकुद हो भन्ने बुझन निकै कठिन देखियो । खेलकुदको माध्यमबाट राज्यको रुपान्तरण गर्न सकिन्छ भन्ने विश्वास नया जोगीहरुमा पनि देखिएन ।

विगतको नेतृत्व, विगतको शैली, विगतकै प्रवृति दोहोरिने संकेत यो मन्त्रिमण्डल विस्तारले देखाइसकेको छ । सवैभन्दा बढी बजेट भएको र सवैभन्दा बढी कार्यकर्तालाई ठाउँ दिन सकिने मन्त्रालयको खोजी नेपालका राजनैतिक दलले गरेको प्रष्ट देखियो । ‘ग’ श्रेणीमा राखिएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय किन कसैको रोजाईमा पर्न सकेन ? यो गम्भिर प्रश्न अव आम नेपालीले खोज्नु पर्ने बेला भएन र ? आफुले परम्परागत शैलीको राजनीतिक संस्कारलाई बढवा नदिने र नयाँ सिराबाट राजनीति गर्ने दावी गर्दै जनताको दिमाग भुट्न सफल भएकाहरुले समेत खेलकुदलाई यती धेरै कमजोर किन आँके होलान ? त्यो अहिले आफैमा मन्थन गर्नुपर्ने विषय बन्न पुगेको छ ।

भ्रष्ट्राचार नगर्ने सवालमा निर्वाचनमा जानुअघि कसम खाइएको र खुवाइएको थियो । तर राजनीतिक दलहरुले मालदार मन्त्रालयलाई मात्र आँखा गाडेपछि यो कसमको अर्थ खोज्नुपर्ने बेला भएको छ । अन्यथा कम बजेट भएको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय दलहरुको पहिलो प्राथमिकता किन परेन ? यसको जवाफ राजनीतिक दलका गफडिहरुले अवश्य दिनुपर्नेछ । राजनीतिक दलहरुको यस्तो रवैयावाट खेलकुदको नेतृत्व लिएकाहरुले आ–आफना दलका नेता र कार्यकर्तालाई खेलकुदको बारेमा बुझाउन नखोज्नु वा नसक्नु कारण जे भएपनि नेपाली जनताले आशा गरेको वर्तमान सरकार र संसदबाट फेरि एक पटक निराशा हुनु पर्ने हो कि भन्ने संकेत मन्त्रालयको भागवण्डाले गरिसकेको छ ।

खेलकुदले के के गर्न सक्छ ?
युरोपेली देशहरुको आर्थिक उन्नतिको मुख्य आधार मध्ये खेलकुद पनि एक हो । फुटवल उनीहरुका लागि खेल मात्र नभएर देशको अर्थतन्त्रको एउटा मुख्य हिस्सा पनि हो । अन्य खेल पनि ब्यवसायिक रुपमा प्रयोग गरेर आर्थिक रुपमा बलियो बनेका हजारौ उदाहरण हामीले देख्न सक्छौ । गल्फ खेलेर सडकबाट अरवपति भएका हजारौ खेलाडीको बारेमा यसो विश्लेषण गरे पनि हुन्छ मन्त्रीज्युहरुले समय निकालेर । एउटा राम्रो गल्फ कोर्सबाट राज्यले बर्षमा कति आम्दानी गर्न सक्छ छिमेकी मुलुकहरुबाट रेकर्ड मगाएर हेर्दा हुन्छ ।

विश्वका धेरै कम शहर मध्ये काठमाण्डौ पनि एउटा एउटा शहर हो जहाँ १२ महिना नै गल्फ खेल्न सकिन्छ । काठमाण्डौमा गोकर्ण गल्फ कोर्स जस्तो अरु तीन वटा जती कोर्स हुने हो भने पाँच बर्षमा नेपालको आर्थिक हैसियत कस्तो हुन्छ गल्फका विज्ञहरुलाई सोधेर जानकारी लिए हुन्छ । नेपालका हिमाल, पहाड, खोला नाला, बन जंगल अनि प्रयोग विहिन जग्गाहरुलाई खेलकुदका लागि प्रयोग गर्न सके नेपालले पर्यटक भित्र्याउनका लागि अनेक जुक्ति निकाली रहनै पर्दैन । नेपालले आफै लगानी गर्न सक्दैन भने विदेशी लगानी कर्तालाई आकर्षित गर्ने योजना, नियम र कानुन मात्रै बनाइदिने हो भने त्यो समस्याको विषय नै होइन । तर गर्ने कसले ? किन गर्ने ?

सन् २०१४ को विश्व कप फुटवल ब्राजिलमा चल्दै गर्दा चीनका राष्ट्रपति सि जिनपिडले ग्वाङ्गझाउमा विश्वको सवैभन्दा ठूलो फुटवल एकेडेमीको उद्घाटन गरे । जसको लक्ष्य सन् २०३० सम्ममा चीनलाई विश्वकप फुटवलको मुख्य दावेदारको रुपमा प्रस्तुत गर्नका लागि खेलाडी तयार पार्ने । आखिर एउटा पुस्ताले त्यो अवसर त नपाउला तर भावी पुस्ताले त्यसको स्वाद लिन पाउँछ । खेलकुदमा लगानी वा खेलकुदका लागि बनाइने पूर्वाधार भनेको दुरगामी प्रभाव पार्ने खालको हुन्छ । तर यहाँ तातै खाउ जल्दी मरौ टाइपका सोच भएका राजनीतिक दलका नेतृत्वबाट त्यो संभव हुनै सक्दैन । त्यसैले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय उनीहरुको रोजाईमा पर्ने कुरै भएन ।

सुधार कहाँबाट होला ?
नेपाली समाजको रुपान्तरण र सुधार जरुरी छ । अर्थात पुरानो भएको स्वीटर उधारेर नयाँ सुइटर बनाउन लागिएको जस्तै । पुरानो स्वीटर उर्धादा ठाँउ पहिल्याएर उर्धान सकियो भने त्यो सवै धागो सहि ढंगबाट निकाल्न सकिन्छ । तर गल्ती भयो भने न धागो पुरा आउछ न अर्को स्वीटर नै बन्न सक्छ । न पुरानो स्वीटर गतिलो रहन्छ न नयाँ स्वीटर नै बन्न सक्छ । अहिलको संसदमा आएका दल, उनीहरुका चर्का भाषण, चुनावका बेला उनीहरुले गरेका कमिटमेन्ट हेर्दा नेपाली जनताले इमोसनल भएर भोट दिएको पक्कै हो । तर नेपाली जनताको इमोसन माथि पटक पटक खेलवाड भएको छ । यो पटक पनि खेलवाडको शुरुवात भएको छ । राजनीतिक दलहरुले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई गरिएको उपेक्षाबाट यहि बुझ्न सकिन्छ ।

म चाहन्छु मेरो बुझाई गलत सावित होस् । तर त्यस्तो होला जस्तो देखिदैन । सय वटा अस्पताल बनाउनु भन्दा एउटा रंगशाला बनाउनु उपयुक्त मानिन्छ । तर यहाँ सयौ अस्पताल बनाउनेतर्फ राज्यको ध्यान केन्द्रीत छ । हजारौ युवा कुलतबाट जोगिने खेलकुद क्षेत्र आज राज्यको प्राथमिकतामा पर्ला कि भन्ने आशा थियो । विदेश पलायन हुने क्रम बढेको छ । यसलाई घटाउनु पर्छ भनेर दावी गर्नेहरुले युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय लिएर विशेष प्राथमिकताका साथ योजना बनाए विदेशमा गएर भाँडा माझ्ने होइन, विदेश गएर नेपालको झण्डा फहराउने युवाहरुको ताँती लाग्ने थियो । तर त्यस तर्फ कसैको सोचाई नै गएको देखिएन ।

खेलकुदले जात भन्दैन, रुप भन्दैन, विभेद गर्दैन । सवैलाई एकताको सुत्रमा गाँस्ने राष्ट्रिय एकता दिवस खेलकुदबाट संभव छ माननिय ज्यु हरु, विचार गर्नु होला । युवा तथा खेलुकद मन्त्रालयलाई उपेक्षा गरेर तपाईहले यो देशमा फेरि एक पटका जनताको आशालाई निराशा बनाउने कोशिस गर्नु भएको छ । त्यसैले जनताले पटक पटक धोका खाइरहने ? के नेपाली जनताको नियती यस्तै हो ? त्यसैले मेरो प्रश्न छ आशा को सँग गर्ने किन गर्ने ?

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् :