नेपाली खेलकुदमा बिग्रिएको ‘इन्जिनीयरिङ्ग’

समय अनुसार सबै परिवर्तन हुन्छ र हुनुपनि पर्छ । २१ औँ शताब्दीको वैज्ञानिक युगमा ‘परिवर्तन’ विकासको मूलधारको महत्वपूर्ण पाटोे समेत बनिसकेको छ । यस्तो अवस्थामा परिवर्तनलाई आत्मसात गर्नेहरुले ठूलो फड्को मारेको दृष्टान्त हाम्रो सामु छ । तर नेपाली खेलकुद आधुनिकताको जलपमा रङ्गिए पनि कुरुपजस्तै देखिएको छ ।

नेपाली खेलकुदलाई यस्तो कुरुप बनाउने कार्यमा राज्य संयन्त्रको नै विशेष हात रहँदै आएको छ । परिणाम, नेपाली खेलकुद कुरुप मात्र नभई बिग्रिएको ‘इन्जिनीयरिङ्ग’को रुपमा विश्व मानचित्रमा ख्याती कमाउन पुगेको छ । जस्ले नेपाली खेलकुदको हुर्मत मात्रै लिएको छैन, नेपाललाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा बदनाम गराउन समेत कुनै कसर बाँकी राखेको छैन ।

नेपाली खेलकुदको ‘इन्जिनीयरिङ्ग’ को चर्चा गर्दा शिरदेखि पाउसम्म बिग्रिएको अवस्था छ । मतलब, खेलकुदका सबै निकायहरु बिवादास्पद छन् । साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा कुनैपनि निकाय विवादरहित बन्न सकेका छैनन् । खेलकुदको माउ संस्था राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) देखि त्यस अन्तर्गतका राष्ट्रिय खेलकुद संघहरुमा बढेको राजनीति, विकृति बिसंगति र स्वेच्छाचारी प्रभावले खेलकुदको साखलाई ध्वस्त बनाइ रहेको छ ।

धमिरा झैं खेलकुदमा रजाईं गरिरहेकाहरुले खेलकुदको अस्तित्वलाई माटोको थुप्रोमा परिणत गराउन प्रयासरत रहँदा समेत सम्बन्धित निकायले अनदेखि र अनसुनी गरेको अवस्था छ । यस्तोमा युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपको लाचारीपन आफैमा शर्मनाक विषय बन्दै आएको छ । जस्को कल्पना समेत गर्न सकिदैन ।

खेलकुदको बिग्रिएको इन्जिनीयरिङ्गलाई चुस्त दुरुस्त पार्न राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लागु गरिएपनि त्यसको कार्यान्वयन प्रभावकारी रुपमा हुन सकेको छैन । ऐन सशक्त ढङ्गबाट लागु हुन नसक्दा उल्टै खेलकुद संघहरु छाडा बन्न पुगेका छन् । संघलाई छाडा बनाउनमा ऐनको परिच्छेद ६ अन्तर्गत दफा २९ को उपदफामा उल्लेखित बुँदाले विशेष भूमिका खेलेका छन् । ति उपदफाहरुमा परिषदले संघहरुलाई निलम्बन र खारेज गर्नु तीन महिनाअघि सम्बन्धित संघको अन्तर्राष्ट्रिय संघ वा महासंघलाई पत्राचार गर्नुपर्ने उल्लेख गरिएको छ । ऐनमा यस्ता बुँदा राखिएपछि परिषदले चाहेर पनि विवादास्पद संघहरुलाई कारवाही गर्न अन्तर्राष्ट्रिय संघको सहमति अत्यावश्यक देखिएको छ ।

यस्तो अवस्थामा राखेपको बोर्ड वैठकले जस्तोसुकै निर्णय गरेपनि त्यो कार्यन्वयन हुने देखिदैन । अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका कारण संघहरु सधैंभरि भाले भइरहने देखिन्छ । यस्तोमा परिषदले अधिकार सम्पन्न भएपनि आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्न अन्तर्राष्ट्रिय सहमति जुटाउनु पर्ने प्रस्टरुपमा देखिएको छ । परिणाम, आफ्नै मातहतका संघकाविरुद्धमा कारवाही अगाडि बढाउँदा समेत राखेप असफल बन्दै आएको छ । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा नेपाल तेक्वान्दो संघको विवाद, र खारेजीलाई लिन सकिन्छ ।

एकै किसिमका दुईवटा संघको अस्तित्व नस्वीकार्ने ऐनमा उल्लेख भएपनि त्यहि ऐनमा उल्लेखित अर्को दफा र बुँदाले यस्ता संघहरुको संरक्षण गर्दा खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले गरेका निर्णयहरु विवादास्पक बन्दै न्यायालयसम्म पुग्ने गरेका छन् । जस्ले मन्त्रालय र राखेपलाई चुनौंति मात्र दिएको छैन, उनीहरुलाई राष्ट्रिय संघ विघटन र राखेज गर्ने कुनै अधिकार नै छैन भन्ने कुरालाई समेत प्रस्ट पारिदिएको छ ।

यस्तोमा खेलकुदको ‘इन्जिनीयरिङ्ग’मा सुधार ल्याउन सर्वप्रथम राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ लाई संसोधन गर्नुपर्ने जरुरी देखिएको छ । साथै खेलकुदमा मौलाउँदै गएको तानाशाही प्रवृत्तिमा पूर्णविराम लगाउन संघहरुले आफुलाई बलियो बनाउने गरि राखिएका दफा र उपदफाहरुलाई हटाउनु अहिलेको आवश्यकता भइसकेको छ । अन्यथा खेलुकद संघहरुमा ताण्डप मच्चाउँदै आएका व्यक्तिहरुमाथि खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले कुनै किसिमको कारवाही गर्नसक्ने देखिदैन । यदि यस्तो अवस्था कायमै रहे ऐनमा जस्तोसुकै कुरो उल्लेखित भएपनि एउटै व्यक्तिले आजिवन उक्त संघको नेतृत्व गर्ने कुरालाई नकार्न मिल्दैन । यसको लागि समयमै खेलकुद मन्त्रालय र राखेपले गम्भिर बन्नु आवश्यक छ । अन्यथा राम राम भन्नु नै उपयुक्त हुनेछ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् :