खेल सामग्री अर्थात् स्पोर्ट्स इक्यूप्मेन्ट हामी कहाँ उत्पादन हुदैन । वर्षेनी अरवौं रुपैयाँको खेल सामग्री विदेशबाट आयत हुन्छ । स्पोर्ट्स राष्ट्रभरि नै खेलिन्छ । सबैभन्दा धेरै खेलकुद विद्यालयमा खेलिन्छ । उनीहरुलाई खेल सामग्री चाहिन्छ । उनीहरु सधैं उत्पादकहरुबाट खेल सामग्रीहरु झिकाउँछन् । कतिपय विद्यालयहरु स्थानिय बजारबाट खरिद गर्छन् ।
धेरैै पहिले स्पोर्ट्स उद्योग नेपालमा आवश्यकता छ भनेर स्थानिय उद्योगपतिहरुको ध्यानाकर्षण पनि गरिएको थियो । तर नेपालमा लगानी उठ्दैन, बजार एकदमै सानो छ भनेर उनीहरु पन्छिएका थिए ।
सरकारले स्पोर्ट्स उद्योगलाई बढवा दिने हो भने आयातित बस्तुहरुलाई क्रमसः रोक्दै जानु पर्छ । र उत्पादनकर्ताहरुलाई केहि वर्ष कर पनि छुट गर्नु पर्छ । साथै उनीहरुलाई प्रोत्साहन गर्न विभिन्न किसिमका सहयोग पनि गर्नु पर्छ । यसैगरि स्कुल कलेजमा स्पोर्ट्स अनिवार्य विषय बनाउनु पर्छ । त्यसैगरि स्थानिय सरकारले स्पोर्ट्सलाई वडा वडामा खेल्ने वातावरण बनाउनु पर्छ । यसैगरि ग्रामिण स्पोर्ट्सलाई पनि क्रियाशिल बनाउनु पर्छ । प्रदेश सरकारले छुट्टै किसिमले खेलकुदलाई चलायमान बनाउनु पर्छ ।
यसरी ग्रामिण, स्थानिय र प्रदेश र केन्द्रीय सरकारले खेलकुदलाई व्यापकरुपमा चलायमान बनाउने वित्तिकै खेल सामग्रीको आवश्यकता माग बढ्छ । माग बढ्ने वित्तिकै तेस्रो मुलुकबाट खेल सामग्री आयत गर्न तम्सिन दिनु हुँदैन । हामीले आफ्नै खेल उद्योगबाट उत्पादित खेल सामग्रीहरु अनिवार्य गर्नुपर्ने नीति नै लागु गर्नुपर्छ ।
अतः सातै प्रदेशका सरकारले नेपाली खेल उद्योगलाई प्रोत्साहन दिने हो भने एक पटक आ–आफ्नो भन्सार नाकाबाट के कति खेल सामग्रीहरु वार्षिकरुपमा आयातित गरिदो रहेछ भन्ने कुराको अनुसन्धानात्मक तथ्याङ्क संकलन गर्नुपर्छ । उक्त तथ्याङ्कको आधारमा कुन खेलको उद्योगलाई प्राथमिकता दिनु पर्ने हो सो कुराको निरक्र्योल गर्न सकिन्छ ।
हाम्रो उद्देश्य हाम्रो रकम विदेशमा नजाओस भन्ने नै हुनुपर्छ । स्वदेशमा नै खेल सामग्री उत्पादन गर्न सकियोस् । गाउँ देखि केन्द्र हुदै अन्तर्राष्ट्रियस्तर सम्म हाम्रा खेल सामग्रीहरुको माग बढोस् । आपूर्ति गर्न सकियोस् ।
तर यसको लागि दह्रो खेलकुद सामग्री उत्पादन उद्योग नीति हुनुपर्छ । लगानी कर्ताहरुको सुरक्षा बलियो हुनुपर्छ । घरिघरि नीति परिवर्तन भइरह्यो भने कुनै पनि उद्योग अगाडि बढेर जोखिम मोल्न चाहदैनन् । तसर्थ नेपाललाई खेलकुद सामग्री उद्योग स्थापना गर्ने स्थायी नीती सुरक्षा छ भन्ने बोध गराउन आवश्यक छ ।