ओलम्पिक चार्टरले ओलम्पिक गेम्स आयोजना गर्ने सम्बन्धमा नगर प्रमुखलाई नै बढी प्रसय दिएको छ । तसर्थ जुन शहरमा ओलम्पिक गेम्स आयोजना गरिन्छ त्यस शहरको मेयर, अध्यक्ष हुन्छन्, आयोजक समितिमा । शहरमा मेयरले ओलम्पिक गेम्सको पूर्ण ओनरसिप लिन्छन् । उनीहरुबाटै सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरु चार वर्ष अगाडि नै निर्माण शुरु हुन्छ ।
र, आयोजना हुने वर्ष ट्रायलका रुपमा अधिकांश खेलहरुको प्रतियोगिता हुन्छ । र, कुन कुन खेल सञ्चालन गर्न अफ्ठयारो पर्यो ति स्थानहरुकोे निर्माण पुनः गरिन्छ । अपुग हुन दिइदैन । पेरिस ओलम्पिक, टोकियो ओलम्पिक, लण्डन ओलम्पिक आदिमा त्यसरी नै अचुक व्यवस्थापन गरिएको थियो र सफल ओलम्पिकको आयोजना सफल भएका थिए ।
तर हामी कहा, जहा जुन नगरमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना हुदैछ त्यस नगरका नगर प्रमुखको आयोजनाको अनरसिप लिएको देखिदैन । र, नगरप्रमुखलाई अनरसिप लिने वातावरण पनि बनाइदैन । यदि नगर प्रमुखको अध्यक्षतामा आयोजक समिति बनेको भए त्यसका सम्पूर्ण भौतिक पूर्वाधारहरु पहिले नै निर्माण भइसक्थ्यो होला ।
तर यहाँ त्यसो हुदैन । यहाँ त प्रदेशले केन्द्रलाई दोष देखाउछन, केन्द्रले सरकारलाई । यस्तै जुहारीकाबीच २०८१ मंसिर २–९ गतेसम्म आयोजना हुने भनिएको दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजना अनिश्चित भएको पत्रपत्रिका पढ्न पाइएको छ ।
हुन त केन्द्रबाटै नै सम्पूर्ण नियन्त्रण गर्ने परिपाटी धेरै पुरानो रोग हो । पहिले पनि नगरलाई अनरसिप दिने कुरा हुन्थ्यो तर केले हो केले रोक्दथ्यो । त्यसवेला स्थानियलाई ओनरसिप दिने प्रथा शुरु गरेको भए आज धेरै व्यवस्थित भइसक्थ्यो । तर त्यसो हुन सकेन । उहि पुरानो रोग छ ।
घरिघरि मिति सारिरहने हल्लाले खेल र खेलाडीको तयारीमा असर पर्दछ । खेलाडीहरु एक निश्चित मितिलाई लक्ष्य बनाएर प्रशिक्षण गरिरहेका हुन्छन । सो मितिमा प्रतियोगिता नभए उनीहरुको प्रशिक्षणमा असर पर्दछ ।
जे भएपनि जसरी भएपनि आयोजना त गर्नु नै छ त्यसका लागि राष्ट्रिय संघसँग समन्वय गरेर खेल स्थल र खेल सामग्री निर्णायकहरुले तय गर्नु पर्छ । राष्ट्रिय संघले खेल स्थ्ल खेल्न योग्य छ भनि पास गर्नुपर्छ । अन्य कुराको व्यवस्था आयोजक समितिवाटै हुन सक्छ । प्राविधिक कुराको निर्र्णय राष्ट्रिय संघहरुवाटै भएमा उत्तम हुन्छ। कुरा धेरै छन, लेखेर सकिन्न । बरु एघारौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि विडिङ्ग प्रथा शुरु गर्रौं ।
