सुर्खेत । दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको बिगुल नवौं राष्ट्रियको समापनसँगै बजेको थियो। जब कर्णाली प्रदेशलाई दसौं राष्ट्रिय खेलकुद आयोजनाको जिम्मेवारी सुम्पियो, कर्णाली प्रदेशले त्यसलाई हृदयदेखि स्वीकार गर्दै स्वागत गरेको थियो । त्यसपछि कर्णाली प्रदेशको गौरवको आयोजनाको रुपमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका पूर्वाधार निर्माण हुन थाले । अहिले पूर्वाधारको निर्माण कार्य अन्तिम चरणमा पुगेको छ । कर्णाली प्रदेश निर्धारित समय मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता आयोजना गर्नको लागि तयारी अवस्थामा रहेको छ । तर बिडम्बना, ‘…ले आफ्नो घर पनि बनाउदैन र बनेको घर पनि बिगार्छ’ भन्ने चर्चित उखानको चपेटामा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद पर्नेको हो कि, भन्ने शंका उपशंका अहिले उत्पन्न हुन पुगेको छ ।
खेलकुदको विकास र विस्तारको लागि जहिले पनि सौतेलो व्यवहार गर्दै आएको नेपाल सरकारले दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको लागि पनि यस्तै व्यवहार प्रदर्शन गरेको छ । दसौं राष्ट्रियको आयोजनाको लागि ६० करोड बजेट विनियोजन गरि ‘खाए खा नखाए घिच’ भन्ने बाहेक अन्य जिम्मेवारी बहनका कुनै कार्य गरेको छैन । यो कुरालाई सरकार परिवर्तसँगै बनेका खेलकुदमन्त्रीहरुले हुबहु रुपमा पालना गरेको तीतो हाम्रो सामु छ । ती मन्त्रीहरुले मु्ख्य कार्य भन्दा सहायक कार्यलाई बढी प्राथमिकतामा राख्दा दसौंको प्रचार प्रसारदेखि आयोजनासम्ममा नकारात्मक असर पुगेको कुरालाई नकार्न मिल्दैन । र पनि, प्रदेशका मुख्यमन्त्री देखि केन्द्रका खेलकुदमन्त्री सम्मले दसौंलाई विशेष प्राथमिकतामा राखेर कार्य अगाडि बढाएको पाइदैन । उल्टै दसौं राष्ट्रियलाई राजनीतिक मोहरा बनाएर खेलकुदको धज्जी उडाउनमा कुनै कसर बाँकि राखेका छैनन् ।
कर्णाली प्रदेश खेलकुद विकास परिषदले साउन २६ गते दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको सय दिनको ‘काउन्ट डाउन’ शुरु गरेपछि कुम्भकर्णको निद्रामा सुतेका प्रदेश र केन्द्रका खेलकुदमन्त्रीहरु निन्द्राबाट झसङ्ग ब्युझिएका थिए अर्थात् उनीहरुको निन्द्रा टुटेको थियो । त्यसपछि पनि दसौं राष्ट्रिय खेलकुदप्रति आफुले गरेको अनदेखि र अनसुनीको व्यवहारमा सुधार ल्याउनुको साँटो उल्टै परिषदलाई धम्क्याउने र थर्काउने कार्य गरे । त्यसपछि मात्र आयोजनाको संन्निकट पुगेको दसौं राष्ट्रियमा ज्यान पलाएको थियो। परिणाम, दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको बारेमा प्रदेश र केन्द्रका खेलकुदमन्त्रीहरुले चासो लिदै सकारात्मक र नकारात्मक प्रतिक्रिया दिन बाध्य भए ।
सय दिनको काउन्ट डाउन शुरु भएपछि पनि दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजनाप्रति कुनै पनि खेलकुदमन्त्रीले आयोजना स्थल सुर्खेतको भ्रमण गर्न उचित ठानेनन् । खेलकुदमन्त्रीहरुले आफ्नो उत्तरदायित्व बोध गर्न नसक्दा त्यसपछि खुद कर्णाली प्रदेशले खेलकुदमन्त्रीहरुलाई आयोजना स्थलको भ्रमण र निरिक्षणको लागि निमन्त्रणा गरेको थियो । त्यसपछि बल्ल खेलकुदमन्त्रीहरुको घैटोमा घाम लागेको थियो। अहिलेसम्म राज्यकै पहिलो प्राथमिकतामा पर्ने दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना स्थलको तीनजना खेलकुद मन्त्रीहरुले निरिक्षण गरेका छन् । त्यो पनि प्रदेशको निमन्त्रणामा । यो भन्दा लाजमर्दो र सर्मनाक कुरा के हुन सक्छ ? मन्त्रीहरुले यो कुरा बुझ्नु जरुरी छ । बिडम्बना खेलकुदमन्त्रीको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारी के हो, त्यो नै नबुझेका व्यक्तिहरुबाट के नै अपेक्षा गर्न सकिन्छ? अहिले उठेको गम्भिर प्रश्न हो, यो।
दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना हुन केहि महिना बाँकि रहदा पहिलो पटक युवा तथा खेलकुदमन्त्री डिगबहादुर लिम्बूले २०८० मंसिरमा सुर्खेतको भ्रमण गरेका थिए । त्यसपछि विराजभक्त श्रेष्ठले २०८१ जेठ ६ गते र वर्तमान खेलकुद मन्त्री तेजुलाल चौधरीले २०८१ भदौ ४ गते सुर्खेतको भ्रमण गर्दै दसौं राष्ट्रियको भौतिक पूर्वाधारको निरिक्षण गरेका थिए । केन्द्रका मन्त्रीले अहिलेसम्म दसौं राष्ट्रियको आयोजनाका लागि गरेको महत्वपूर्ण कार्य भनेकै यहि हो । यो बाहेक उनीहरुले दसौंको लागि एउटा सिन्को समेत भाँचेका छैनन् । कुरो सुन्दा अप्रिय लाग्न सक्छ तर तीतो सत्य भनेको यहि हो ।
बाटो बिर्सिएकाहरुलाई सहि मार्गमा डोहोर्याउनु पर्छ । अहिले यो कार्य कर्णाली खेलकुद विकास परिषदले गरेको छ । दुई वर्ष अगाडि भएको निर्णयलाई भुसुक्कै बिर्सिएर कानमा तेल हालेर बसेका खेलकुदमन्त्रीहरु लाई बोलाएर कर्णाली प्रदेशले ठूलो गुन मात्र लगाएको छैन, उनीहरुको जिम्मेवारीको बोध समेत गराएको छ । दसौं राष्ट्रियको घोषणासँगै मुलुकले थुप्रै खेलकुदमन्त्री पाईसके पनि कसैले पनि दसौं राष्ट्रियको लागि चासो राखेर कार्य गरेको पाइएको छैन । न कुनै मन्त्रीले नीतिगत निर्णय गरे, न कुनै पूर्वाधार निर्माणको लागि कार्य गरे, न त कार्यविधि निर्देशिकालाई अन्तिम स्वरुप दिए । त्यस्तै कुन खेल कहाँ गर्ने र प्रदेश र संघले कस्ले के काम गर्ने भन्ने कुराको टुङ्गो समेत लगाउन सकेनन् ।
यदि खेलकुदमन्त्रीहरुले दसौंप्रति चासो राखेको भए साउन १ गतेदेखि नै सार्वजनिक खरिद प्रक्रिया शुरु भइसक्थ्यो । प्रदेश-प्रदेशले आफ्नो छनौट तयारी गरिसकेका हुन्थे । सबैभन्दा महत्वपूर्ण कुरा, यी मन्त्रीहरुले विगत लामो समयदेखि बस्न नसकेको राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) को बोर्ड बैठक समेत बस्नको लागि उपयुक्त जमर्को गर्न सकेनन् । परिणाम, दसौं राष्ट्रियको नीतिगत निर्णय, तयारी, प्रदेश र संघको कार्य विभाजनमा निकै प्रभाव पर्न पुगेको छ । यस्तो अवस्था सिर्जना हुनुमा खेलकुदमन्त्रीहरु मुख्यरुपमा दोषी देखिएका छन् । उनीहरुले मुख्य कार्यलाई भन्दा सहायक कार्यलाई बढी प्राथमिकता दिदा अहिले यस्तो अन्योलताको अवस्था सिर्जना भएको हो । यदि वर्तमान अवस्थामा पनि यस्तो चुरो कुरालाई नजरअन्दाज गर्ने हो भने, राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताका हरेक संस्करणमा यस्तै कुरा दोहरिने पक्का छ ।
