खेलकुदमा उनले प्रवेश गर्दा त्यसबेला खेलकुदको अवस्था कहाली लाग्दो थियो । खेलकुदका गतिविधि प्राय ठप्प र शून्य अवस्थामा थिए, खेलकुदलाई जुनसुकै कोणबाट दुरबिन लगाएर हेर्दा पनि अँध्यारोपनको मात्रै आभास हुन्थ्यो । त्यसबेला निस्कृय रहेको खेलकुदलाई सक्रिय बनाउन कुनै विकराल पहाड चढ्नु जत्तिकै चुनौंति थियो । त्यस्तो विषम परिस्थितिमा नेपाली खेलकुदको क्षितिजमा आशाको किरण बन्दै सदस्यसचिवको रुपमा उदाएका थिए–टंकलाल घिसिङ । परिषदको सदस्यसचिवमा नियुक्तिसँगै शुरुमै चारवर्षे कार्ययोजना बनाएर खेलकुदको रङ्गमञ्चमा पदार्पण गरेका घिसिङले कार्यकालको उत्तराद्र्धमा आइपुग्दा आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार कार्य गरे कि गरेनन्? कार्यान्वयन पक्षमा कति सफल र असफल भए? विवाद र चुनौंतिको कसौटीमा उत्रिदा कत्तिको साथ र सहयोग पाए? खेलाडी, प्रशिक्षक, पदाधिकारी र कर्मचारीको हकहित र अधिकारको लडाईमा उनको कस्तो भूमिका रह्यो? र, वर्तमान अवस्थामा विश्व मानचित्रमा नेपाली खेलकुदको चित्र कस्तो छ र भविष्यमा रंगीन चित्र कोरिनेमा कत्तिको विश्वस्त छन्? यी र यस्तै विषय वस्तुमा केन्द्रीत रहेर मेरोखेल डटकमका प्रधान सम्पादक श्रीविक्रम भण्डारीले घिसिङसँग गरेको विशेष कुराकानी:-
०राखेपको सदस्यसचिवको चारवर्षे कार्यकालको उत्तराद्र्धमा हुनुहुन्छ, यो अवधिमा खेलकुदको रुपरङ्ग र स्वरुपको विश्लेषण गर्दा कसरी गर्नुहुन्छ?
–सर्वप्रथम म कस्तो अवस्थामा खेलकुदमा प्रवेश गरें भन्ने कुरालाई जोड्न चाहन्छु । त्यसबेला नेपाली खेलकुद कोरोना भाइरस महामारी (कोभिड) का कारण दुई वर्षभन्दा बढीको समयदेखि ठप्प अवस्थामा थियो । पूर्णरुपले निस्कृय रहेको खेलकुदलाई सक्रिय बनाउनुपर्ने मेरो जिम्मेवारी र चुनौंति थियो । जसलाई मैले दुईवटा कोणबाट सक्रिय बनाए । जसमा एशियाली खेलकुद तयारीको विषय एउटा थियो । परिषदमा मैले सक्रियरुपमा काम गर्न पाएको १ महिनाको बीचमा २३ खेलका ५४० जना खेलाडीको एउटा लामो लिस्ट तयार पारेर विशेष प्रशिक्षणसहित एशियाली खेलकुदमा पदक जित्नका निमित्त काम आरम्भ गरे । अर्को ७ महिनाको बीचमा लामो समयदेखि आयोजना हुन नसकेको राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगितालाई जोड्ने अवसर पाए ।
तपाईंको प्रश्नलाई मध्यनजर गर्दा त्यतिबेला मैले निस्कृय रहेको खेलकुदलाई सक्रिय पार्ने अवसर पाए। त्यतिबेला खेलेर के हुन्छ भन्ने निराशा नेपाली खेलकुदमा थियो। त्यस्तो विषम परिस्थितिमा मैले सकारात्मक रुपमा प्रस्तुत हुदै खेलाडीहरुलाई ढुक्कसँग खेल्ने वातावरण तयार पारें । खेलाडीले कुन तहको प्रतियोगितामा पदक जित्दा कति पुरस्कार राशी पाउने भनेर कानुनले निश्चित गरेको सन्देश दिन सके ।
हाम्रो समाजको जे चरित्र छ, त्यो खेलकुदमा पनि अभिव्यक्त नहुने कुरा भएन। राजनीतिक अस्थिरता भइरहदा त्यसले पार्ने असर खेलकुद विकास ऐन कार्यान्वयन गर्ने क्रममा स्पष्ट रुपमा देखिएको थियो । त्यसबेला मेरो सामु थुप्रै चुनौंति थिए । र पनि, मैले ति सारा चुनौंतिहरुको सामना गर्दै अगाडि बढेको थिए । परिणाम, समग्रमा भन्नुपर्दा अहिले नेपाली खेलकुद एउटा भाइब्रेट गतिमा पुगेको छ । एकपछि अर्को गर्दै उचाईको शिखरमा नेपली खेलकुद उभिएको मैले देखेको छु ।
०यो अवधिमा तपाईंको विभिन्न राजनीतिक दलका चारजना खेलकुदमन्त्रीसँग जम्काभेट भइसकेको छ, कुन खेलकुदमन्त्रीसँग सहकार्य गर्न सजिलो र अफठ्यारो भएको महसुस गर्नुभयो?
–वर्तमान खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरीको कार्यकाल चलिरहेको र मेरो कार्यकाल पनि नसकिएकोले अहिले पनि हामी खेलकुदमा क्रियाशिल छौं । यस्तोमा मन्त्री चौधरीसँगको अहिलेसम्मको अनुभव राम्रै रहेको छ । बाँकी समय कस्तो हुन्छ, त्यो समयले बताउने छ । त्यसैले अहिले मन्त्री चौधरीको भन्दा पनि पूर्व तीनजना मन्त्रीको सन्दर्भमा समिक्षा गर्नु ठिक होला जस्तो लाग्छ मलार्ई । ती तीनजना पूर्व मन्त्रीहरुमध्य अलिकति राजनीतिक रुपमा पनि परिपक्क मैले महेश्वर जङ्ग गहतराजलाई पाए । खेलकुदमन्त्रीको हैसियतले उनले गरेको पहलकदमी र नेतृत्व प्रशंसा गर्न लायक थियो । उनले राष्ट्रिय टीम तयारी र नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको सञ्चालनका लागि निभाएको भूमिका अविष्मरणीय छ ।
डिगबहादुर लिम्बूको बारेमा मैले भन्नुपर्दा उनी निकै जनशैली भएको व्यक्ति हो । गर्नुपर्ने काममा विषय वस्तुलाई बुझाईसकेपछि त्यसलाई कार्यान्वयन गर्नका लागि आफै सक्रिय भएर लाग्ने खेलकुमन्त्रीको रुपमा मैले पाउँछु । उनी बाहिर चर्चा परिचर्चामा आउने भन्दा पनि मसिनो रुपमा काम गर्नु गथे। कर्मचारीहरुको लामो समयदेखि हुन नसकेको बढुवाको प्रक्रियामा उनले गरेको पहलकदमी एउटा उदाहरण हो । त्यसको नेतृत्व मैले लिएपनि कतिपय नितिगत रुपमा बोर्डले अनुमोदन र निर्णय गर्नुपर्ने कुरामा उनको राम्रो साथ र सहयोग रहेको थियो । त्यसैले उनको त्यो पक्ष मलाई निकै राम्रो लाग्छ ।
बीचमा विराटभक्त श्रेष्ठ खेलकुदमन्त्री भएर आए । उनी युवा मन्त्री भएका कारणले खेलकुदले ठूलो अपेक्षा राखेको थियो । दुर्भाग्य भनौं, उनले जानेन् र बुझेनन् । तीन पटक परिषद्को बोर्ड बैठकको लागि मन्त्रालयमा निवेदन पठाउँदा पनि एउटा बोर्ड बैठक राख्न सकेनन् । तसर्थ खेलकुदमन्त्रीको रुपमा उनी रहेपनि राखेपको अध्यक्ष भएको कुरालाई बिर्सिन पुगे । खेलकुद विकास ऐनले व्याख्या गरेको कुराको समेत चालै नपाएर उनी गए, स्थिति यस्तो रह्यो ।
०नेपाली खेलकुदमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा सोचेको भन्दा बढी राजनीति हुन्छ, एमाले र काङ्ग्रेसको सरकार हुँदा समेत तपाईं चाहिँ सदस्यसचिवमा टिकिरहनुको रहस्य के होला, राजीनामा गर भन्ने दबाब आएन?
–खेलकुदमा प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा राजनीति हुने कुरो मैले राम्रोसँग बुझेको छु । मेरो बारेमा पनि भयो होला, नभएको होला भन्ने पक्षमा छैन म। रहस्यको कुरा गर्दा मेरो राजीनामा कसैको दबाब वा चाहनाको विषय होइन। मैले चार वर्षको कार्यकालको जिम्मेवारी पाएको हुँ, अहिलेसम्म निभाइरहेको छु । जिम्मेवारी पाउँदा मेरो काँधमा जुन जिम्मेवारी थियो त्यसलाई नेपाली खेलकुदको क्षेत्रलाई उर्भर बनाउनेतर्फ लागि परेको छु । जुन कुरालाई मेरो कार्यकालमा नेपाली खेलकुद क्षेत्रले हासिल गरेका महत्वपूर्ण र ऐतिहासिक उपलब्धिहरुले पनि प्रस्ट पार्छ । अहिले पनि यिनै कुराहरुलाई आत्मसाथ गर्दै यो भन्दा बढी सफलता कसरी प्राप्त हुन्छ, त्यसै कुरामा प्रतिवद्ध भएर लागेको छु । यति हुँदाहुँदै पनि मेरो राजीनामाप्रति कसै-कसैको अपेक्षा थियो होला, त्यो व्यक्तिगत चाहना र अपेक्षाप्रति मैले किन राखेको भनेर सोध्ने कुरा पनि भएन ।
०खेलकुदको ऐन र नियमावली समेत बनिसकेको छ, तर त्यसको कार्यान्वयन पक्ष भने निकै कमजोर देखिएको छ, यस्तो हुनुमा कसको कमजोरी ठान्नु हुन्छ? अर्को कुरा राष्ट्रिय खेलकुद संघका पदाधिकारीहरुले नियम तोड्ने कार्य गर्दै आएका छन्, यसमा के भन्नुहुन्छ?
–खेलकुद ऐनको कुरा गर्दा ऐनलाई कार्यान्वयन गर्ने क्रममा सबैभन्दा बढी सक्रिय रुपमा लागेको नै म हुँ। तत्कालिन समयमा नेपालमा एउटै नाम गरेका एक भन्दा बढी खेल संघहरु थिए । त्यसबेला करातेको मात्रै ३३ वटा खेल संघहरु थिए । जसको तीनदेखि पाँचवटा सम्म एउटै प्रवृतिका खेल थिए। त्यसपछि मैले यसलाई दुई अङ्कमा झार्छु भनेर सार्वजनिक रुपमा प्रतिवद्धता गरेको थिए । अहिले राखेपमा दर्ता भएका २०९ खेल संघबाट ६२ मा झारेको छु । यो सबै ऐनकै कारणले हो ।
तर, ऐनले कार्यान्वयन गरेका र अपेक्षा गरेका विषय वस्तुहरु सदस्यसचिवको पहल र प्रयत्नले मात्र अक्षरस कार्यान्वयन हुन नसक्दो रहेछ । यसको महत्वपूर्ण कुरो तपाईंलाई भन्छु, ओएएनएस अनिवार्य गर्नुपर्ने हो, त्यो कुरो हाम्रो ऐनले पनि भनेको छ । यसकारण मैले धेरै प्रत्यत्न गरिराखेको छु र अहिले पनि पछिल्लो चरणमा मेरो प्रत्यत्न जारी छ । तर त्यसका निमित्त खेलकुद मन्त्रालयदेखि सबै निकायहरु उत्तिकै जिम्मेवार भएर लाग्नुपर्छ । पछिल्लो समयमा यो विषयमा मन्त्रालयले केहि गर्ने प्रयत्न र चासो देखाएको छ । विश्वास छ, यी कुराहरु अगाडि बढ्ने छन् ।
कतिपय संघका पदाधिकारीहरुले ऐनको व्यवस्थालाई कार्यान्वयन गर्नमा अटेर गरेको जहाँसम्म कुरा छ, त्यस्ता घटनाहरु अहिले पनि छन्, नभएका होइनन्। तर पछिल्लो पटक परिषद्ले ति कुराहरुलाई मसिनो र निकै गम्भिरतापूर्वक नियमन गर्ने, निर्देशन गर्ने, आवश्यकता पर्दा स्पष्टिकरण हुँदै कारवाहीको चरणसम्म जाने प्रक्रिया अगाडि बढेको हुँदा यो राम्रो शुरुवात भएको छ । यो ऐन कार्यन्वयनको एउटा चरण नै हो । यस्तो कुराहरु हिजो भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । भएपनि एउटा पदाधिकारीको इशारामा हुन्थ्यो । आज परिषद्को बोर्ड बसेर गर्छ । निलम्बन र स्पष्टिकरण सोध्नु पर्यो भने पनि बोर्ड बैठक बस्छ । ऐन कार्यन्वयन गर्ने क्रममा एउटा व्यक्ति भन्दा संस्था प्रधान बनाएर जाने कुराको थिति बनेको छ ।
हिजोकै इतिहास हेर्नुहुन्छ भने पनि एउटा सदस्यसचिवले १५ वटा राष्ट्रिय संघलाई विघटन गरको इतिहास छ । त्यहि साथीहरु आज खेलकुदको अर्को निकायको नेतृत्व गरिहेका छन् । मैले त त्यस्तो गरेको छैन, एउटा संघको पनि तदर्थ समिति छैन, जुन उदाहरण हो । मैले निर्वाचनका लागि बारम्बार मार्ग प्रशस्त गर्दा उनीहरु नै कार्यकाल सकिएको र तदर्थ समितिमा परिणत भएको भन्दै निर्वाचनको लागि अनुरोध गरेको आधारमा मैले सहजीकरणको लागि निर्वाचन प्रक्रिया अगाडि बढाईदिएको हुँ । तर, सदस्यसचिवकै निर्णयबाट फलानालाई अध्यक्ष र सदस्य बनाउनुपर्छ भनेर मैले कहिल्यै निर्णय गरिन । यो नेपाली खेलकुदमा नयाँ नजिर हो । हिजोका सदस्यसचिवहरुले पाएसम्म आफैले तदर्थ समिति गठन गर्ने, आफ्ना मान्छेहरुलाई खोजीखोजी नियुक्ति दिने र अयोग्य व्यक्तिहरु संघका बस्ने स्थिति थियो ।
केहि व्यक्तिहरुले अहिले पनि खेलकुदका संघहरुमा तीन चार दशक देखि एउटा खेलको नेतृत्व गरिरहेका छन् । त्यसमा पनि ऐनले मिल्छ भने, साधारणसभाले निर्वाचित गरेर पठाउँछ भने मेरो आपत्ति हुने कुरा भएन । मेरो भनाई के हो भने, निर्वाचन गर्नुपर्यो । चार वर्षका लागि निर्वाचन हुने अनि ८–१० वर्ष संघको अध्यक्ष भएर बस्ने यो नियम विपरित भएन र? अनि यो लज्जात्मक विषय हो, त्यसैले यो विषयमा मैले कदम चलाएको हुँ । यो कदम मैलै व्यक्तिगत नभई ऐनले दिएको अधिकार प्रयोग गरेको हुँ । त्यसपछि अहिले धेरै प्रक्रियामा आइसकेको छ । अरु केहि कुराहरु पनि छन्, त्यसलाई मिलाउन बाँकि छ ।
०नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवादको फसादको जड के हो, राखेप अन्तर्गत रहेका राष्ट्रिय संघले राखेपको र न्यायालयको निर्देशन र आदेश नमान्नुलाई कसरी व्याख्या गर्नुहुन्छ? संघहरुको यस्तो हरकतले राखेपको अस्तित्वमाथि धावा बोलेको महसुस भएको छ या छैन?
–कुरो यस्तो हो, राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ अनुसार नेपाल ओलम्पिक कमिटी राखेपमा आवद्ध भएको संस्था हो । यसको वार्षिक नविकरण गर्नुपर्ने हुन्छ । हरेक देशको आफ्नै कानुन हुन्छ, त्यस देशको कानुनले परिभाषित गरेको व्यवस्था अनुसार कुनै संस्था र व्यक्ति मुलुकभित्र क्रियाशिल हुनका लागि के कामका लागि भनेर कानुुनले व्याख्या गरेको हुन्छ। एनओसीको सन्दर्भमा एनओसीले आवद्धता लिने भनेको नेपाल सरकारको युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र त्यो भन्दामुनीको निकाय राखेपसँग हो । जुन कुरो ऐनमा समेत स्पष्ट रुपमा व्यवस्था छ । यसरी राखेपमा आवद्धता लिइसकेको संस्थाले निर्वाचन कार्य गरिरहदा राखेपले दिएको निर्देशनको बारेमा पक्कै सोच्नु पर्दछ । एनओसीको निर्वाचन सम्बन्धमा कुरा गर्दा दुइवटा कुरा थियो । कतिपय विधानमा व्यवस्था भएअनुसार राखेपले निर्वाचन सम्बन्धमा अघि र पछि निर्देशन दिएको थियो । तर ति निर्देशनको सम्बन्धमा के कस्तो भयो एनओसीले सामान्य जानकारी समेत राखेपलाई गराएन । आफु आवद्धता भएको र नविकरण हुने संस्थामा जानकारी गराउनु पर्ने कुरामा एनओसी चुक्यो ।
एनओसीको सम्बन्धमा, अदालतले दिएको निर्देशनको सन्दर्भमा एनओसीलाई मात्र नभई राखेपलाई पनि विपक्ष बनाएर रिट निवेदन हालिएको छ । निवेदकहरुले परिषद्लाई विपक्षी बनाएर रिट निवेदन हाल्नुको कारण के हो भने एनओसी परिषद्मा आवद्धता छ । तसर्थ एनओसी गतिविधिलाई नियमन गर्ने, नियामक निकाय को हो? सरकारी भनेपछि राखेप हो । त्यसकारण राखेपमाथि समेत रिट निवेदन परेको हो । त्यसपछि राखेपले अदालतको आदेश अनुसार आफ्नो मातहतमा आवद्ध भएका निकायलाई अदालतको आदेशको परिपालना गर्नका लागि पत्राचार गर्नु र निर्देशनदिनु हाम्रो आधारभूत कर्तव्य र जिम्मेवारी हो । उल्टै त्यो विषयलाई लिएर विषायान्तर गर्दे राखेप अदालत हो? न्यायधिश हो? भन्ने खालको प्रस्तुती गरेको देखियो, जुन लज्जात्मक कुरो हो । समग्रमा भन्नुपर्दा एनओसीले देशको ऐन कानुनलाई मानेको देखिएन । यस्तो अवस्थामा पनि एनओसीका सदस्य, नेपाल सरकार र आईओसीसँगै बसेर वार्ता गरेर एउटा साझा निस्कर्ष निकालेर अगाडि बढ्न सकिन्छ ।
०वर्तमान अवस्थामा राखेपको कार्यसमितिको बैठकले ६ वटा राष्ट्रिय संघलाई निलम्बनका लागि सिफारिस गरेकोमा बोर्डले त्यसलाई अनुमोदन गरेको अवस्था छ, के ती संघहरुलाई साँच्चिकै कारवाही हुन्छ त?
–राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) लाई बोर्डले दिएको अधिकारको पालना गर्दै राखेप कार्यसमितिको बैठकले बोर्डमा प्रतिवेदन पेश गरेको हो । परिषद्ले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै जुन निर्णय गरेको छ, त्यो कार्यान्वयन हुन्छ, यसमा दुईमत छैन । यहाँ खेलाडी, प्रशिक्षक र रेफ्रीलाई कारवाही हुने होइन। निर्वाचन नै नगर्ने, परिषद्को निर्देशन नमान्ने, अद्यावधी निर्वाचन नगर्ने ती संघलाई कारवाही गर्ने क्रममा निलम्बन गरिएको हो । यहाँ कुरालाई विषायान्तर गर्न खोजिएको छ । तर, त्यसो होइन । कुनै अमुक निकायको निर्वाचनमा भाग लिएको भरमा निलम्बन गर्न पाइन्छ? त्यो विल्कुल होइन । त्यसमा कारवाही गर्न लागिएको पनि होइन । यो विषयमा राखेपले पटक–पटक सार्वजनिक सूचना, पटक–पटक पत्राचार, पटक–पटक निर्देशन, पटक– पटक निर्णय गरेर दिए पनि निर्देशनको उलङ्घन गरेका कारण निलम्बन गरिएको हो । अरु विषयमा निलम्बन गरिएको होइन ।
०दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको मिति पटक(पटक सर्नु र अन्तिम पटक बोर्डले जेठको ३ देखि १० गतेसम्म आयोजना हुने मिति तोकेपछि कर्णालीमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुद हुन्छ त? भन्ने प्रश्न खडा भएको छ, यसमा तपाईंको राय के छ नी?
–मैले यो प्रश्नमा अलि न्याय खोजिरहेको छु र गम्भिर मुद्रामा भनिरहेको छु। म त्यस्तो सदस्यसचिव हुँ, २०३८ सालमा पहिलो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता हुँदा म जन्मिएको नै थिइन् । त्यतिबेला राष्ट्रिय खेलकुद दुई-दुई वर्षमा हुनेछ भनेर उल्लेख गरिएको रहेछ । म राखेपको सदस्यसचिवको रुपमा २०७८ सालको मंसिरमा आए पनि त्यो वर्ष मैले जम्माजम्मी १६ दिन मात्र कार्य गर्ने अवसर पाएको थिए। मैले २०७९ साल वैशाखदेखि पूर्ण रुपमा काम गर्न थालेको हुँ । त्यो बेलामा राष्ट्रिय खेलकुदको २० औं संस्करण हुनुपर्नेमा नवौं गर्नेमा म पुगेछु । त्यो पनि कस्तो अवस्थामा भने नवौं गर्नका लागि पनि समय गुज्रेको दुई वर्ष भइसकेको थियो । म त्यस्तो सदस्यसचिव हुँ आफ्नो जिम्मेवारी सम्हालेको सात महिनामा नवौं राष्ट्रिय खेलकुद सफलताका साथ सम्पन्न गर्ने अवसर पाए ।
त्यसपछि मलाई महसुस भयो, मैले यो कुराको अन्त्य गर्नुपर्छ । त्यसपछि मैले समापनकै दिन झण्डा दिने र दुई वर्षमै आयोजना हुन्छ भनेर अमुक कुरा गरेर मात्र हुदैन भनेर सम्मानित प्रधानमन्त्रीको उपस्थितिमा दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको आयोजना २०८१ साल मंसिर २ देखि ९ गतेसम्म हुने भनेर मिति तोके । यो सदस्यसचिवले भनेको होइन, परिषद्को ११५ औं बोर्ड बैठकले गरेको निर्णय हो । जुन बोर्ड बैठक २०७९ कार्तिक २ गते बसेको थियो भने नवौं राष्ट्रिय खेलकुदको समापन कार्तिक ३ गते भएको थियो । त्यो निर्णय गरेर बल्ल झण्डा हस्तान्तरण गरिएको थियो । यो राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको इतिहासमा गरिएको पहिलो प्रयास थियो । जहाँबाट ऐतिहहासिक कार्यको थालनी भएको थियो ।
म त्यस्तो सदस्यसचिव हुँ, जसले २०८१ सालमा राष्ट्रिय खेलकुद गर्ने भनिएपछि त्यसको लागि बजेट बनाउदै गर्दा शुरुमै पुरक बजेट ६० करोड राष्ट्रिय खेलकुदका लागि छुट्याउदै विनियोजनका लागि प्रस्ताव अगाडि बढाएको थिए । यसपछि सदस्यसचिवले सिंहदरबारमा दौडधुप गर्नुपर्ने कुराको अन्त्य समेत भएको थियो । यो बजेट राख्नुभन्दा पहिलेदेखि नै मैले दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको सन्दर्भमा बोर्ड बैठकका लागि तत्कालिन युवा तथा खेलकुदमन्त्रीलाई चार पटक पत्राचार गरेर अनुरोध गरे । उनले तीन पटक पत्रको बारेमा कुनै जवाफ नदिएपछि मैले चौथो पटक हुलाक मार्फत पत्र पठाएको थिए र पनि कार्यन्वयन गर्नु भएन । मलाई के लाग्छ भने उनलाई खेलकुदमन्त्री भएको थाहा भयो, राखेपको अध्यक्षको जिम्मेवारी पनि मेरै हो भन्ने कुराको चालै भएन ।
त्यसपछि अहिलेको मन्त्री तेजुलाल आउनु भयो, अहिलेको मन्त्री आएको साउनदेखि बोर्ड बैठकका लागि मैले गरेका अथाह प्रयत्नहरुको बीचबाट बल्ल मंसिर १४ गते बोर्ड बैठक बस्यो । त्यो पनि गणपुरक भएन, गणपुरक पनि यसरी भएनकी मन्त्रालयका सचिव र सहसचिव नै बैठकमा अनुपस्थिति रहे । त्यसपछि लगत्तै बोर्ड बैठक राख्नुपर्ने ऐनको व्यवस्था अनुसार मंसिर २१ गते बोर्ड बैठक बस्यो । मंसिर २१ गते बोर्र्ड बैठक बसेपछि बोर्ड बैठकले तयार गरेको निर्देशिका, वजेट, खर्च सम्बन्धि मापडण्ड जुन ६० करोडको थियो । त्यसपछि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा सहमति र आवश्यक प्रक्रियाका लागि पठाइयो । त्यो खेलकुद मन्त्रालयले अर्थमन्त्रालय पठाउनु पर्ने थियो, अर्थ मन्त्रालय पुग्नको लागि लामो समय लाग्यो । अर्थ मन्त्रालयमा पुगेर आईसकेपछि पुनः खेलकुदमन्त्रालयमा पुग्नका लागि फेरि लामो समय लाग्यो। र अन्त्यमा ११६ औं बोर्ड बैठकले मंसिर २१ गते गरेको निर्णयमा अर्थको सहमति खेलकुद मन्त्रालय मार्फत् २०८१ सालको फागुन ११ गने प्राप्त भयो ।
त्यो दुई महिनापछि प्राप्त भएको राय सहमतिको सार के हो ? त्यो निकै रोचक छ । त्यसमा एउटा लाइन मात्रै छ, नवौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि २०७९ साल वैशाख २३ गते स्वीकृत आर्थिक मापडण्डको नम्स र वजेटको सिमाभित्र रहि दसौं राष्ट्रिय खेलकुद सञ्चालनका लागि राय सहमति प्रदान गरिएको छ। यसको अर्थ हामीले लिएर गएको प्रस्तावलाई अनुमोदन गरिएको होइन । यस्तो अवस्थामा फागुनको १२ गते पत्र प्राप्त भएपछि चैत्र २३ गतेदेखि दसौं राष्ट्रिय कसरी हुन्छ? यहाँनिर चुनौंति थपिनु स्वभाविकै थियो । त्यसबेला दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको उद्घाटनको लागि करिव ४० दिनको समय मात्र थियो । राखेपले सार्वजनिक निकाय, सार्वजनिक खरिद ऐन नियमावली बाहिर गएर कुनै पनि कार्य गर्न नसक्ने भएकै कारण दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति सारणी गरिएको हो ।
०दसौं राष्ट्रियको मिति तोकिएपनि तयारीको अवस्थामा अहिले पनि अन्योलता छ, सार्वजनिक खरिद ऐन अनुसार प्रक्रिया अगाडि बढाए अहिले पनि समयको अभाव देखिन्छ, यस्तो अवस्थामा फास्ट ट्रयाकभन्दा अर्को विकल्प देखिदैन, आखिर गुह्य कुरो के हो?
–फास्ट ट्रयाक भन्ने शब्दचाहिँ सुन्न सजिलो छ, यो शब्द कार्यन्वयन हुन सक्ने शब्द होइन । देशमा कानुन छ, कानुनभन्दा बाहिर गएर खरिद प्रक्रिया अगाडि बढाउन सकिदै सकिदैन । यतिबेला दसौं राष्ट्रिय खेलकुदको मिति जेठमा तोकिएको छ, फागुनको १२ गते हामीले पत्र प्राप्त गर्यौ, फागुनको १५ गते परिषद्को बोर्ड बैठक बस्यो। अहिले कार्यसम्पादन समितिको बठक दुई पटक बसिसकेको छ, मूल आयोजक समितिको बैठक बसिसकेको छ । खरिद पक्रियाका बाँकि कार्यहरु सार्वजनिक खरिद ऐन र नियमावली अनुसार गर्नका लागि दसौं राष्ट्रियको कार्यसम्पादन समितिले निर्देशन दिईसकेको अवस्था छ । मूल आयोजक समितिले कार्यक्रमलाई तीब्र रुपमा अगाडि बढाउन निर्देशन दिएको छ । यी सबैको आधारमा कामहरु अगाडि बढेका छन् । सार्वजनिक खरिद ऐन भन्दा बाहिर गएर चाहि कुनै कार्य हुँदैन । गरे, त्यो गलत पनि हुन्छ ।
०तपाईं राखेपको सदस्यसचिव रहदासम्म सरकारले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिता नगर्ने रणनीतिका साथ दसौंको मिति सारणी गरिरहेको भन्ने खेलकुदमा चर्चा छ, यो कतिसम्म सत्य हो, सरकारको ताल सुर देख्दा त यस्तै महसुस हुन्छ, यो कुरामा तपाईं कत्तिको सहमत हुनुहुन्छ?
–यसमा सचेत नागरिकहरुले प्रश्न गर्ने विषय त बनेको छ । मैले यस्तै हो भनेर ठोकुवा गरेर भन्नु भन्दापनि दसौं राष्ट्रिय खेलकुदका लागि मैले गरेको प्रयासको बारेमा माथि बोलेका कुराले पनि यसलाई प्रस्ट पार्छ जस्तो लाग्छ।
०तपाईंलाई शरदचन्द्र शाहपछिको सबैभन्दा चतुर र डाइनामिक सदस्यसचिव भनिन्छ, यस्तो संज्ञा पाउँदा तपाईंलाई कस्तो लागिरहेको छ, के तपाईंले शाहले जस्तै ११ वर्ष खेलकुद हाँक्न पाउनु भयो भने खेलकुदले काँचुली फेर्ने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुनुहुन्छ?
–सर्वप्रथम कुनै पनि निकायमा राम्रो व्यक्तिले अवसर पाउँदा र त्यसको निरन्तरता भइदियो भने सुनमा सुगन्ध झैं हुन्छ । शरदचन्द्र शाहलाई नेपाली खेलकुदमा राम्रो गरेको भनिराख्दा उनले कार्य गर्न पाएको अवधि तपाईंको प्रश्नमै उत्तर भएका कारणले ११ वर्ष र ४ वर्ष कामगर्ने व्यक्तिमा धेरै फरक हुन्छ । अहिलेको ऐनको कुरा गर्दा यो अवधिको करिव ३ गुणा हो । त्यो पनि एउटै व्यक्ति निरन्तर रुपमा, बे्रक भएर पछि जोडिएको पनि होइन । तत्कालिन समयमा शाहले निरन्तर रुपमा लामो समय काम गर्ने अवसर मात्र पाएनन् उनको निर्णय नै अन्तिम निर्णय हुन्थ्यो । त्यसबेला अहिले जस्तो राजनितिक अस्थिरता थिएन ।
अहिले सदस्यसचिवले गरेका निर्णय सर्वप्रथम बोर्डले अनुमोदन गर्नुपर्ने, बोर्डले गरेका निर्णय मन्त्रालयले अनुमोदन गर्नुपर्ने, मन्त्रालयले पठाएका निर्णय अर्को मन्त्रालयले नमान्ने, मान्नका लागि आनाकानी गर्ने, मानी हालेपनि समय लगाएर मान्ने प्रचलनको विकास भएको छ । यस्तो अवस्थामा हिजोको जस्तो कदापी सहज छैन। र पनि, म सन्तुष्ट छु, मैले खासगरिकन खेलाडीको निमित्तचाहिँ राम्रो काम गर्ने अवसर पाए । यो कुरालाई विभिन्न खेलबाट लाखौं पुरस्कार पाउने खेलाडीहरुले प्रमाणित गरेका छन् । साथै यो खेलेर के हुन्छ भन्ने कुराको उत्कृष्ट जवाफ समेत बन्न पुगेको छ । आज मैले खेलाडीलाई आशावादी बनाउन नसकेको भए मेरै पालामा नेपालका खेलाडीले यस्तो ऐतिहासिक सफलता कदापी हात पार्न सक्षम हुने थिएनन् होला ।
०अन्तर्राष्ट्रिय पदकको जोड, घटाउ, गुणा र भाग गर्दा तपाईं अहिलेसम्मकै सफल सदस्यसचिवको रुपमा आवरणमा देखिनु भएको छ, यस्तो हुनुमा तपाईंलाई भाग्यले साथ दिएको हो की, ति प्रतियोगिताहरुका लागि विशेष तयारी पनि गर्नु भएको थियो?
–यसमा दुइटा कुरा छ, मैले शुरुमै भनेको थिए, तत्कालिन समयमा ठप्प भएको खेलकुदलाई चलाएमान बनाए । पूर्णतया निस्कृय भएको खेलकुदलाई सक्रिय बनाउन सफल भए, एउटा कारण यो हो । त्यो समयमा खेलकुदलाई भाइब्रेट नबनाएको भए नतिजा नै आउँदैनथ्यो । नयाँ प्रतिभाहरुलाई छान्नका लागि जुनियर प्रतियोगिता प्रोत्साहनका साथ अगाडि बढाए । जुनियर विद्यालय खेलकुद प्रतियोगिता मेरै पालादेखि शुरु भएको हो । राष्ट्रिय रनिङ शिल्डलाई निरन्तरता मात्र दिइन, त्यसलाई प्रभावकारी रुपमा समेत अघि बढाए । त्यसपछि विश्वविद्यालय खेलकुद प्रतियोगितालाई व्यवस्थित रुपमा शुरुवात गरे ।
घरेलु प्रतियोगिताहरुको व्यापकता बढाउन राष्ट्रिय संघहरुलाई पूर्णरुपमा परिचालन गरे । यति मात्रै होइन सिमित साधन र स्रोतका बाबजुद पनि नेपालले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता आयोजना गर्न सक्छ भन्ने कुरालाई प्रमाणित गरिदिए । परिणाम, वर्षमा ५० औं अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नेपालमा आयोजना भए । यी सबै कुराले खेलाडीलाई खेल्ने परिस्थिति सिर्जना भयो । यसो भन्दै गर्दा खेलाडीको खेल्ने मनोवल उच्च बनाउन पुरस्कार सम्बन्धि कानुन बनाए । त्यो नेपाली खेलकुदमा पहिलो थियो । पहिला एउटा कार्यविधि थियो, त्यसलाई सिफारिस गर्ने पदाधिकारीको तजविजको कुरा थियो । पुरस्कार राशीमा पनि मनमौजीको कुरा थियो । अहिले खेलाडीलाई पहिल्यै जानकारी छ, मैले कुन प्रतियोगितामा पदक जिते यति रकम पाउँछु भनेर । त्यसैले यो भाग्यले मात्र साथ दिएको भनेर म मान्ने पक्षमा छैन । यसको व्यवस्थित योजना थियो । कर्म थियो, कामको तालिका थियो, यी सबैलाई मिलाएर जाँदा यो उपलब्धि हासिल भएको हो ।
०आफ्नो कार्यकालको उतरार्द्धमा आइपुग्दा सदस्यसचिवको काम, कर्तव्य र जिम्मेवारीप्रति आफु कति सफल भएजस्तो लाग्छ, साथै कहिँ चुकेको र त्यो पुरा गर्न पाए हुन्थ्यो भन्ने लागेको छ, या छैन? छ भने बताईदिनुहोस् न?
–म शुरुमै चारवर्षे कार्ययोजना बनाएर खेलकुदमा आएको सदस्यसचिव हुँ । यो कार्ययोजनामा मैले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुशार काम गरे कि गरिन त्यसलाई रिभ्यू गरिरहेको छु । र पनि, मैले आफ्नो प्रतिवद्धता अनुसार कार्यान्वयन गरेको पाएको छु । मलाई अन्य कुराभन्दा पनि परिषदको ओएनएम सबैभन्दा खड्किएको विषय हो। यो मेरो एक्लैको प्रयासले नहुने हुँदा सबैका बीचमा लगेर भगिरत प्रयास गर्दा पनि नटुङ्गिएको विषय हो । यसलाई कुनै पनि हालतमा टुङ्ग्याउनु पर्दछ । अन्यथा नेपाली खेलकुद अँध्यारोतिर जाँदै गरेको मैले देखेको छु।
०राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् एउटा प्राविधिक संस्था हो, राखेपका कर्मचारीको दरबन्दी १ हजार भएपनि अहिले त्यो घटेर ६–७ सयमा पुगिसकेको छ, यस्तो अवस्था हुँदा समेत कर्मचारीको भर्ना सम्बन्धि कुनै काम प्रक्रिया अगाडि नबढाउनुको कारण के होला नी?
–यो सबै ओएण्डएमको कारणले भएको हो । ओएण्डएम स्वीकृत भएर कार्यान्वयनमा आएपछि यी सबै भर्ति प्रक्रिया खोलिने छन् । त्यसपछि एकदमै कर्मठ र योग्य प्रशिक्षकहरुले नेपाली खेलकुदमा अवसर पाउने छन् । यसैको लागि अहिले पनि म प्रयासरत छु । यो जति छोटो समयमा हुनुपर्ने थियो त्यो समयमा गर्न नसकेको हुँदा मलाई खड्कि राखेको छ ।
०नेपालको राजनीति हो जे पनि हुनसक्छ, दोश्रो कार्यकालको रुपमा राखेपको सदस्यसचिव बन्ने अवसर पाउने कुरामा कत्तिको विश्वस्त हुुनुहुन्छ?
– ऐनअनुसार भन्नुपर्दा दुई कार्यकालको सदस्यसचिवको व्यवस्था छ । त्यसको लागि परिस्थिति पनि बन्नुपर्छ । यदि भविष्यमा परिस्थितिले दोहोर्यायो भने फरक कुरा हो, त्यसबेला परिस्थिति अनुसार जे पनि हुन सक्छ।
