यतिबेला नेपाली खेलकुदको दृश्य र परिदृश्यलाई आत्मसात गर्दा आगोको भुङ्ग्रोमा परेको माछा भन्दा कम देखिएको छैन । राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय राप र तापमा नराम्रोसँग सेकिन पुगेको नेपाली खेलकुदमा खेलकुदका पदाधिकारीहरुले आ–आफ्नै ताल र सुरमा डम्फू बजाउँदा खेलकुदको यस्तो हरिबिजोग भएको हो । महाभारतमा दुस्सासनले द्रोपतीको चीरहरण गर्दा जसरी भिष्म पितामाहले आफ्नै अगाडि कुलबधुको नाङ्गिरहेको दृश्य देख्नु परेको थियो, अहिले नेपाली खेलकुदको पनि यस्तै चीरहरण भएको अवस्था छ । तर, नेपाली खेलकुदको लाजलाई कस्ले छोपीदिने अहम प्रश्न बनेछ । महाभारतमा कृष्णले द्रोपतीको लाज बचाए पनि नेपाली खेलकुदमा भने कोहि कृष्ण बनेर आउने कुनै संकेत देखिएको छैन । परिणाम, २१ औं शताब्दीमा सफलतामाथि सफलता हासिल गर्दै शिखरमा पुग्नुपर्ने नेपाली खेलकुद उल्टै विवादको दलदलमा नराम्रोसँग भासिन पुगेको छ । जसलाई नेपाली खेलकुदको लागि कदापी सकारात्मक मान्न सकिदैन । अझै केहि समय खेलकुदमा यस्तै धुमिल वातावरण कायम रहने हो भने खेलाडीहरुको शिला खोज्ने अवस्था नआउला भन्न सकिदैन ।
वर्तमान अवस्थामा नेपाली खेलकुदलाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) को विवादले खग्रास ग्रहणले जसरी छोपेको अवस्था छ । दुवै संस्थाको आ–आफ्नै अडानले गर्दा खेलकुदमा लागेको खग्रास ग्रहण चाँडै हट्ने संकेत देखिएको छैन । सरकारले जीवनराम श्रेष्ठले नेतृत्व गरेको एनओसीलाई अवैध भन्दा भन्दै आफ्नो धोती फुस्किएको पत्तै पाएको छैन। अन्यथा जापानमा आयोजना हुने २० औं एशियाली खेलकुद प्रतियोगितामा खेलहरुलाई दर्ता गर्ने कुरामा केटाकेटीपन कदापी देखाउने थिएन । एशियाली खेलकुदमा अन्तर्राष्ट्रिय ओलम्पिक कमिटी (आईओसी) र ओलम्पिक कमिटी अफ एशिया (ओसीए) को कति महत्वपूर्ण भूमिका हुन्छ, त्यसको यथार्थलाई आत्मसाथ गर्न नसक्नु सरकारको ठूलो कमजोरी हो । उदाहरणको लागि सरकारलाई २० औं एशियाडको आयोजक कमिटिले गरेको पत्राचारलाई लिन सकिन्छ । तर, दुर्भाग्य, सरकार यहाँँ अवैधको रट लगाउँदै छुनछुने बजाएर मात्र बस्यो । कुन बेला ३० जुन आयो, सरकारले पत्तै पाएन । यदि सरकारले श्रेष्ठको एनओसीलाई साँच्चिकै अवैध बनाउनु थियो भने पहिले नै ओलम्पिक कमिटीको तदर्थ समिति गठन गर्नुपर्ने थियो । त्यहि तदर्थ समितिबाट एशियाडमा खेलहरुको दर्ता गराउनु पथ्र्यो । यहाँ सरकार चुकेको मात्रै छैन, ‘चिडिया चुक गई खेत’ जस्तै सरकारको हालत भएको छ ।
समग्र नेपाली खेलकुदको विकास गर्ने हो भने राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) र नेपाल ओलम्पिक कमिटी (एनओसी) हल गोरु जस्तै नारिएर हिड्न जरुरी छ । तर, राखेप र एनओसीको सम्बन्ध कहिल्यै सुमधुर हुन सकेन र कसैले बनाउन पनि चाहेन । यहि कारणले जब अफिसियल अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागिताको चर्चा चल्छ तब एनओसी जहिले पनि भाले बन्छ र बन्दै आएको छ पनि । यो कुरोमा हिजो पनि सरकार निरह बनेको थियो, अहिले पनि निरह बनेको छ । यसर्थमा कि, सरकारले अवैध भने पनि आईओसी र ओसिएले जीवनराम श्रेष्ठको एनओसीलाई मात्र चिन्दछ, सरकारलाई चिन्दैन । यस्तो अवस्थामा कहिलेसम्म साँढे जुधाई गर्ने ? अहम प्रश्न यो हो । श्रेष्ठले सरकारसँग समन्वय गरेर अगाडि बढ्ने बताईराख्दा सरकारले भने आफ्नो कुनै दृष्टिकोण सार्वजनिक गर्न सकेको छैन । खेलाडी, प्रशिक्षक र खेल संघका पदाधिकारीलाई ढुक्क बनाउन सकेको छैन । सरकारले सुगा रठाईको तालमा केबल अवैध, अवैध मात्रै भन्दै आएको छ । के यो तालले ओलम्पिक कमिटीको विवाद समाधान हुन्छ त? हुदैन भने सरकारले डंकाको तालमा आफ्नो भिजन स्पष्ट पार्नुपर्छ । खेलकुदलाई सहि ट्रयाकमा ल्याउन दुश्मन भएपनि, मनले नचाहदा नचाहदै हातेमालो गरेर अगाडि बढ्न सक्नुपर्छ । अन्यथा ओलम्पिक कमिटीको गेटमा ताल्चा झुण्ड्याउनुले कुनै अर्थ राख्दैन । आखिर अवैध भन्नेले एनओसीको पर्खाल नाघेर पनि कार्य गरिरहेका छन्, त ।
सबैले बुझ्दा राम्रो, नेपाली खेलकुदको सर्वोपरि भनेको ‘अस्मिता’ नै हो । यसलाई राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा नाङ्गीन नदिन अहिले सम्बन्धित निकायले लचकता अपनाउनु बाहेक दोश्रो विकल्प छैन । खेलकुदलाई चलायमान बनाउन कसैले कसैको उछितो काट्नु भन्दा आपसी समझदारी र मेलमिलापका साथ एकअर्काको सम्मान गर्दै अघि बढ्दा कोहि पक्ष पनि हार्ने हुदैन । तसर्थ युवा तथा खेलकुदमन्त्री तेजुलाल चौधरी, राष्ट्रिय खेलकुद परिषदका सदस्यसचिव टंकलाल घिसिङ र नेपाल ओलम्पिक कमिटीका अध्यक्ष जीवनराम श्रेष्ठबीच घनिभुत छलफल भई निस्कर्षमा पुग्नुपर्ने आज अपरिहार्य भइसकेको छ । अन्यथा ‘मेरो गोरुको बाह्रै टक्का’ भने झैं गर्ने हो भने खेलकुदको लाज सार्वजनिक रुपमै छताछुल्ल हुने पक्का छ । त्यसैले अहिले पनि केहि बिग्रको छैन, खेलकुदको लाज छोप्ने कुरामा सबै जोडिनु आवश्यक छ । यति गर्नसके खेलकुदको विवाद सदाको लागि समाप्त हुनेछ, खेलकुदले काँचुली फेर्ने अवसर पाउने छ । सबैको जय होस् ।
