२१ औं शताब्दीमा पनि नेपाली खेलकुद सिस्टमबाट चल्न सकेको छैन । खेलाडीको प्रशिक्षण होस् या खेलकुद पदाधिकारीहरुको नियुक्ति सबै हचुवा र गोलमाल तरिकाले चलिरहेको छ । यस्तो पुरातन शैलीबाट खेलकुद कहिलेसम्म चल्ने हो ? त्यसको अत्तोपत्तो समेत छैन । नेपाली खेलकुदलाई सहि दिशातर्फ डोहोर्याउन राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली, २०७९ भएपनि त्यसको सहि कार्यान्वयन हुन नसक्दा खेलकुद शक्ति आडमा रुमलिएको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा त्यो ‘माखे साङ्लो’ लाई कसले तोड्ने र खेलकुदलाई निकास दिने त्यो अहम बन्दै गएको छ । तर, बिडम्बना, नेपाल सरकार, सम्बन्धित निकाय युवा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) यसको ‘तोड’ निकाल्नुको साटो उल्टै रमिते बनेर टुलुटुलु हेरेर बसेको अवस्था छ । यसैको ज्वलन्त उदारहण हो, राखेपको सदस्यसचिवको नियुक्तिमा ढिलाई हुनु।
मंसिर १२ गतेदेखि रिक्त रहेको राखेपको सदस्यसचिव पदमा अहिले २ महिनाभन्दा बढीको समय बितिसक्दा समेत यो विषयमा सरकारले मौनता साँधेको छ । खेलकुदलाई चलायमान बनाउन प्रधानमन्त्री शुशिला कार्कीको अन्तरिम सरकारले बब्लु गुप्तालाई युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयको जिम्मेवारी दिएको थियो । तर, जेन्जीमन्त्रीले बिचैमा खेलकुद मन्त्रीबाट राजीनामा दिएर निर्वाचनमा होमिएपछि खेलकुद र सिंहदरवारको बिचमा ठूलो खाड्ल परेको अवस्था छ । र पनि, यो सरकारले खेलकुदमन्त्रीको नियुक्ति गर्न सकेको छैन । यस्तो, अवस्थामा ‘ऐँचो पैचो, तेलको धुप’ भने झैं खेलकुदको संरक्षक प्रधानमन्त्री कार्की भएपनि उनले खेलकुदमाथि कर्के नजरसमेत लगाउन नसको अवस्थामा छ । यसरी खेलकुदले संरक्षकरुपी प्रधानमन्त्रीको अमुर्तरुपी चित्र हेरेरै चित्त बुझाउनु पर्ने अवस्था सिर्जना भएको छ । परिणाम, खेलकुद विना लगामको घोडा जस्तै बन्न पुगेको छ।
कर्मचारीलाई हाँक्न पदाधिकारी नै चाहिन्छ । अझ राखेप जस्तो प्राविधिक संस्थामा त मन्त्रालयको कागजी कर्मचारीले सिन्को समेत भाँच्न सक्दैन भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । अहिले मन्त्रालयको दूतको रुपमा राखेपको कार्यवहाक सदस्यसचिव बनेका राम चरित्र मेहताको कार्य सम्पादनलाई हेर्दा पनि यस्तै देखिन्छ । उनको राखेपमा उपस्थिति कर्मचारीलाई तलब खुवाउने तलबी सदस्यसचिव भन्दा अर्को केहि देखिदैन । अब प्रश्न उठ्छ, यस्तो पाराले खेलकुद कहिलेसम्म चल्ने ? मुलुकलाई अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा पहिचान दिलाउन सक्ने एक मात्र क्षेत्र खेलकुदमाथि सरकारको यस्तो उदाशिनता अहिले आफैमा उदेक लाग्दो बनेको छ । र पनि, सरकारको चेत खुलेको छैन, सन्निकट खुल्ने अवस्था पनि देखिदैन । परिणाम, अभिभावक बिना अझैं दुई महिना खेलकुद यसरी नै चल्ने देखिन्छ।
यदि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) सिस्टममा चलेको भए यस्तो अवस्था कदापी सिर्जना हुदैनथ्यो । सबै नियम कानुन सम्मत हुन्थ्यो र खेलकुदको रेल आफ्नो लिकमा दौडिन्थ्यो । तर, बिडम्बना, राजनीतिले गाँजेको खेलकुदमा राजनीतिको स्थाइत्वविना पार पाउने देखिदैन । जस्तोसुकै नियम कानुन भएपनि खेलकुदको सिस्टम रिमोट कट्रोलले नभइ राजनीतिको साँचोबाट चल्ने गरेको छ । यस्तोमा अव खेलकुदको निकास भनेको आगामी फागुन २१ गते हुने प्रतिनिधिसभाको निर्वाचन र त्यसपछि बन्ने सरकार हो भन्दा फरक नपर्ला । त्यतिञ्जेल ‘नखाउ भने दिनभरिको शिकार, खाउँ भने कान्छा बाउको अनुहार’ भने झैं यहि कुरामा चित्त बुझाउनु बाहेक खेलकुदमा अर्को विकल्प देखिदैन । जयहोस्!
