बल्ल यस पटक सरकारले खेलकुद पूर्वाधारको विकास गर्ने बजेटमा घोषणा गर्यो । सरकारले यो वर्षका लागि खेलकुदलाई ४ अर्ब ३ करोड बजेट विनियोजन गरेको छ । अर्थमन्त्री डा. स्वीर्णय वाग्लेले खेलकुद पूर्वाधारलाई युवा विकास तथा स्थानिय अर्थतन्त्रसँग जोडेर खेल पूर्वाधारलाई विशेष प्राथमिकतामा राख्नु स्वयंमा एक प्रशंसनिय कार्य हो । अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा उपलब्धि हासिल गरेको क्रिकेट र फुटबलको भौतिक पूर्वाधारमा विशेष जोड छ।
आगामी तीन वर्षभित्र कम्तिमा आठ हजार दर्शक क्षमता भएका १० वटा फुटबल रङ्गशालालाई फ्लडलाईट सहित स्तरोन्नति गर्ने बताएको छ । अब आर्थिक वर्ष शुरु भएपछि सरकारसँग समन्वय गरेर कार्य तालिका गर्ने काम राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को हो । चुप लागेर बस्यो भने सरकारले रकमान्तर गरेर अर्को कुनै योजना परियोजनामा हालिदिन सक्छ । अतः परिषदले प्रोजेक्ट प्रपोजल बनाएर जति सक्दो छिटो कार्य शुरु गर्नु पर्दछ । कामको रफ्तार त्रिवि क्रिकेट रङ्गशालामा भएको जस्तै हुन सक्यो भने सबैतिर काम हुन्छ।
विराटनगर, लाहन, काठमाडौं, पोखरा, बुटबल, सुर्खेत, र धनगढीको फाल्चामा कम्तिमा कम्तिमा २ हजार क्षमता भएका बहुउद्देशिय इन्डोर कभर्डहल तीन वर्षभित्र निर्माण गरिने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ । यसका लागि पनि परिषद नै तात्नु पर्छ । सातै प्रदेशमा अन्तर्राष्ट्रियस्तरका कभर्डहल निर्माण भयो भने विभिन्न इन्डोर अन्तर्राष्ट्रिय खेल आयोजना गर्न सकिने छ । धेरै अगाडि निर्माण भएका इन्डोरहल अब पुराना भइसके । नेपाललाई नयाँ कभर्डहल चाहिएको बेलामा सरकारको बजेट घोषणाले सबैलाई हर्षित बनाएको छ।
यो बजेटको अर्को राम्रो पक्ष भनेको स्कुल ट्रेनिङ (आवसीय) सेन्टर पनि हो । प्रदेश–प्रदेशमा देखा परेको छ । प्रतिभाहरुलाई छनोट गरेर तालिम दिने सेन्टरको स्थापना हो । अब, यसका लागि राखेपले कार्य अगाडि बढाउनु पर्दछ । प्रतिभा छनोट विधि, सेन्टरको रुपरेखा, प्रशिक्षक व्यवस्थापकको व्यवस्था, प्रशिक्षण स्थल, खेल सामग्री, खेल चिकित्सा, मनोविज्ञान, रिसर्च युनिट आदि कुराहरु नितान्त प्राविधिक हुन् । यसका लागि परिषदले व्यवस्था गर्नुपर्छ। यो सुनौंलो अवसरलाई परिषदले सही रुपमा ग्रहण गरेर परिणाम देखाउने हर प्रयास गर्नु पर्दछ । साथै प्रशिक्षकको बलियो व्यवस्था गर्नु पर्दछ।
बजेटमा क्रिकेटका लागि उल्लेख गरिएका कुराहरुलाई परिषदले नै ताकेता गर्नु पर्दछ । फुटबलको रङ्गशाला निर्माण गर्दा एथलेटिक्सको ८ लेनको ट्रयाक अनिवार्य गर्नु पर्दछ । सरकारले आफ्नो काम गरेको छ । त्यसलाई मूर्तता दिन पहल गर्ने काम परिषद हो।
