मुलुकमा बालेन्द्र शाहको नेतृत्वमा नयाँ सरकार गठन भएसँगै नेपाली खेलकुदको पनि कायापलट हुने विश्वास गरिएको थियो । अहिले बालेन सरकारले मुलुक हाँकेको दुई महिना भन्दा बढीको समय भइसकेको छ । यो अवधिमा बालेन सरकारबाट खेलकुदले जुन अपेक्षा गरेको थियो त्यसमा तुषारापात भएको छ । राखेपका संरक्षक समेत रहेका बालेनले अहिलेसम्म खेलकुदको ‘खे’ शब्द पनि उच्चारण नगर्नु र उल्टै युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षामा गाभेर खेलकुदलाई अस्तित्वहिन बनाईदिएका छन् । परिणाम, यसको बाछिटाले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) को जगलाई नराम्रोसँग हल्लाइदिएको छ । त्यसैले अहिले गम्भिर प्रश्न खडा भएको छ,‘अब राखेप खारेज गर्दा कसो होला’?
साँचो अर्थमा भन्नुपर्दा अहिले राखेपको अस्तित्व राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र नियमावलीमा मात्रै सिमित भएको छ । राखेप अस्तित्वमा छ, काम पनि गरिरहेको छ यसमा कुनै शंका छैन । तर, बालेन सरकारले अध्यादेश मार्फत जसरी ऐनका दफाहरुलाई खारेज गरेको छ त्यसले राखेपलाई अपाहिज बनाएको छ । सरकारको यो कदमले राखेपलाई अपाहिज मात्रै बनाएको छैन, राखेपलाई नियम कानुन सम्मत पूर्णता दिने सम्पूर्ण आधारशिलाहरुलाई निस्तेज पारिदिएको छ । परिणाम अहिले राखेप मन्त्रालयका कर्मचारी र सल्लाहकारहरुले परेड खेल्ने स्थानको रुपमा परिणत भएको छ । कुनै कानुनी हैसियत नभएका व्यक्तिको चंगुलमा राखेपलाई बेबारिसे छोडेर बालेन सरकार भने तमासे मात्रै बनेको छ । जुन अहिले खेलकुदको लागि दुर्भाग्य बनेको छ।
राखेपका संरक्षक प्रधानमन्त्री बालेनले खेलकुदको बारेमा ‘खे’ समेत उच्चारण नगर्ने, अध्यक्ष शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल केहि सिमित खेलका कार्यक्रममा मात्र उपस्थित हुने जस्ता क्रियाकलापले अहिले नेपाली खेलकुद निकै धरासायी बन्न पुगेको छ । के खेलकुदमन्त्रीको जिम्मेवारी यति मात्रै हो त ? राखेपको बोर्ड बैठक डाकेर राष्ट्रिय र अन्तर्राष्ट्रिय महत्वका विषयमाथि भटाभट निर्णय गरेर खेलकुदलाई ट्रयाकमा ल्याउनुपर्ने अवस्थामा अघोषित रुपमा एक दुई जना मन्त्रालयका सल्लाहकारलाई खेलकुद हेर्ने जिम्मेवारी दिनु कति युक्तिसंगत छ, त्यो मन्त्री पोखरेलले कहिले बुझ्ने? व्यक्तिदेखि बजेटसम्ममा खेलकुदलाई नजरअन्दाज गरेरको सरकारले के अब यसरी नै खेलकुद चलाउन खोजेको हो त ? आम खेलप्रेमीले प्रश्न गरेका छन्।
२० औं एसियाली खेलकुद प्रतियोगिता सम्मूख आइसक्दा पनि यो सरकारले दसौं राष्ट्रिय खेलकुद प्रतियोगिताको आयोजनाको मिति तोक्न सकेको छैन । दसौं राष्ट्रिय प्रतियोगिता समयमै हुन नसक्दा हजारौं खेलाडी आफ्नो प्रतिभा प्रदर्शन गर्नबाट बन्चित भएका छन् । बिडम्बना, सरकार भने केहि खेलका बुढो गोरुलाई जोत्दै आगामी एशियाडमा स्वर्ण पदक सहित दोहोरो अंकको पदक जित्ने सपना देखिरहेको छ । जुन समय सापेक्षित छैन र भविष्यमा उपलब्धिहिन हुने पक्का छ । २१ औं शताब्दीमा खेलकुदले ठूलो छलाङ मारिसकेको छ । सबै डिजिटल प्रविधिमा पुगिसकेको र चलिरहेको छ । नेपालको दुर्भाग्य, अहिलेसम्म राष्ट्रिय संघ र राष्ट्रिय खेलाडीहरुलाई सरकारले व्यवस्थित गर्न सकेको छैन । यस्तो, अवस्थामा चौतर्फी विवादै विवादमा रुमलिएको छ नेपाली खेलकुद । उदाहरणको लागि अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) र नेपाल क्रिकेट संघ (क्यान) लाई लिन सकिन्छ।
नेपाली खेलकुदको यस्तो दयनिय अवस्था कसले बनायो त भन्दा यसको प्रस्ट जवाफ छ(सरकारले । सरकारको खेलकुदप्रति नियत नै ठिक नभएकोले अहिले खेलकुद यस्तो दयनिय अवस्थाबाट गुज्रिनु परेको हो । जुन आफैमा कहाली लाग्दो भएपनि यथार्थलाई आत्मसात गर्नुभन्दा अर्को विकल्प छैन । तसर्थ, यदि सरकारले खेलकुदलाई मन्त्रालयका कर्मचारीहरुबाटै चलाउन खोजेको हो भने एउटा कार्य सम्पादन समिति बनाएर राम्रोसँग चलाओस र राखेपलाई खारेज गरोस् । यसपछि आफुलाई स्वायत्त भन्दै आएका राष्ट्रिय संघहरुले पनि छुटकारा पाउँछन् । अन्यथा राखेपको जुन सात दशक भन्दा लामो इतिहास छ, त्यसलाई भत्काउने कोशिस कदापी गर्नु हुँदैन । जयहोस्!
