काठमाडौं । नेपाली फुटबल प्रशासनमा लामो समयदेखि देखिएको संस्थागत विवादले अन्ततः अन्तर्राष्ट्रिय प्रभाव पारेको छ । विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको निष्कर्षसहित अनिश्चितकालका लागि निलम्बन गर्ने निर्णय सार्वजनिक गरेको छ।
फिफाको यो निर्णयसँगै नेपालले फुटबल विकासका लागि प्राप्त गर्दै आएको आर्थिक सहयोग तत्काल प्रभावित हुने भएको छ । साथै, राष्ट्रिय टोलीदेखि उमेर समूहका सबै नेपाली फुटबल टोलीहरू अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगितामा सहभागी हुन नपाउने अवस्था सिर्जना भएको छ । एन्फाका पदाधिकारीहरू पनि फिफासम्बद्ध गतिविधिबाट अलग रहनेछन्।
विवादको जड भने एन्फाको निर्वाचन प्रक्रियासँग जोडिएको देखिन्छ । अध्यक्ष पंकजविक्रम नेम्वाङ नेतृत्वको कार्यसमितिको चारवर्षे कार्यकाल ५ असारमै समाप्त भइसकेको थियो । तर, त्यसअघि नै समयभन्दा अगाडि निर्वाचन गराउने प्रयास भएपछि फुटबल प्रशासनभित्र असन्तुष्टि बढ्दै गएको थियो।
एन्फासँग आबद्ध ३० भन्दा बढी सदस्य संस्थाको कार्यकाल सकिए पनि तिनको निर्वाचन तथा अध्यावधिक प्रक्रिया पूरा नगरी केन्द्रीय नेतृत्वको निर्वाचन गराउने तयारी गरिएको आरोप उठेको थियो। यही विषयलाई लिएर संघभित्रकै केही पक्षले उजुरी दिएका थिए । जसको आधारमा राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) सक्रिय बनेको थियो।
विवाद चर्किँदै गएपछि राखेपले गत चैतमा एन्फामाथि तीन महिनाको निलम्बन लगाएको थियो । यद्यपि, उक्त निर्णय पूर्ण अवधि समाप्त हुनुअघि नै फिर्ता लिइएको थियो । निलम्बन हटेपछि पनि नेतृत्व तहको निर्वाचन सम्बन्धी सहमति नबन्दा समस्या समाधान हुन सकेन।
निर्वाचन सम्बन्धी अन्योल कायमै रहेका बेला एन्फा नेतृत्वको कार्यकाल समाप्त भयो । त्यसपछि उत्पन्न प्रशासनिक अवस्थालाई नजिकबाट हेरिरहेको फिफाले अन्ततः हस्तक्षेप गर्दै एन्फामाथि अनिश्चितकालीन प्रतिबन्ध घोषणा गरेको हो।
फिफाको यो निर्णयले नेपाली फुटबलको भविष्य, अन्तर्राष्ट्रिय सहभागिता र विकास योजनामाथि गम्भीर प्रश्न खडा गरिदिएको छ । अब निलम्बन फुकुवाका लागि एन्फाले आफ्नो प्रशासनिक र निर्वाचन सम्बन्धी विवाद समाधान गर्दै फिफाका मापदण्ड अनुसारको संरचना सुनिश्चित गर्नुपर्ने देखिएको छ।
फिफाको निलम्बन पत्र:
