प्रधानमन्त्री बालेन्द्र शाह (बालेन) को नेतृत्वमा झण्डै दुई तिहाईको सरकार गठन भएपछि आम खेलप्रेमीले खेलकुदको कायापटल हुने आशा होइन विश्वास गरेका थिए। नेपाली खेलकुदमा अनपेक्षित रुपमा जरा गाडेका विकृति र विसंगतिहरुको सफाया हुने विश्वास गरिएको थियो । खेलकुदमा लामो समयदेखि हुदै आएको राजनीतिक हस्तक्षेपको घिनौंनो खेलको अन्त्य समेत हुने विश्वास गरिएको थियो। समग्रमा भन्नुपर्दा नेपाली खेलकुदले नयाँ काँचुली फेर्ने र अग्रगामी दिशातर्फ उन्मूख हुने आम खेलप्रेमीको धारणा रहेको थियो । जुन झण्डै दुई तिहाईको सरकारबाट आशा गर्न लायक पनि थियो । तर, बिडम्बना, आम खेलप्रेमीहरुले गरेका यी आशा, अपेक्षा र विश्वासमा अहिले तुषारापात भएको छ । बालेन सरकारले खेलकुदको मर्ममाथि मलहम पट्टी गर्नुको साँटो उल्टै नुन चुक दल्ने कार्य गरेको छ। जुन २१ औं शताब्दीको खेलकुदको लागि कदापी पाच्य हुन सक्दैन।
अध्यादेशबाट खेलकुदका ऐन कानुनमाथि आक्रमण गरेको बालेन सरकारले राष्ट्रिय खेलकुद विकास ऐन, २०७७ र राष्ट्रिय खेलकुद विकास नियमावली २०७९ लाई किन लङ्गडो बनायो त्यसको अहिले पर्दाफास भएको छ । राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) लाई पदाधिकारी नभई खेलकुद मन्त्रालयका सल्लाहकारले चलाउन यस्तो षड्यन्त्र रचिएको अहिले प्रस्ट भएको छ । हो, अहिले पनि राखेपको कार्यकारी अधिकार सदस्यसचिवमा निहित छ र खेलकुद मन्त्रालयका कर्मचारी राम चरित्र मेहता सदस्य सचिवको भूमिकामा छन् । तर, मेहता सदस्यसचिव भएपनि उनले आफ्नो स्वविवेकले स्वतन्त्र रुपमा कार्य गर्न पाएका छैनन्, यो अहिले खेलकुदको तीतो सत्य हो । मन्त्रालयका सल्लाहकार सिद्धि व्यन्जनकारको हस्तक्षेपिय भूमिकाले गर्दा अहिले खेलकुदको गतिमा विश्राम मात्रै लागेको छैन, खेलकुदमा विवादको विजारोपण समेत हुन पुगेको छ । तर, राखेपका संरक्षक प्रधानमन्त्री बालेन, राखेपका अध्यक्ष शिक्षा तथा खेलकुदमन्त्री सस्मित पोखरेल भने अनदेखि र अनसुनीको नाटक मन्चन गर्दै कानमा तेल हालेर बसेका छन् । जुन अहिले खेलकुदको लागि ठूलो दुर्भाग्य बन्न पुगेको छ।
हुन त अहिले सल्लाहकारले नै देश चलाइरहेका छन्, यस्तो अवस्थामा खेलकुदलाई सल्लाहकारले चलाउँदा अचम्म मान्नुपर्ने र विवाद गर्नुपर्ने देखिदैन । र पनि, मुलुकमा संविधान छ, खेलकुदको ऐन कानुन छ, त्यसको पालना हुनुपर्छ कि पर्दैन? त्यो महत्वपूर्ण कुरा हो । मुलुकको संविधान र खेलकुद ऐन कानुनमा सल्लाहकारले राज्य र खेलकुद चलाउने भन्ने कहि उल्लेख गरिएको छैन । यसरी कानुनमा व्यवस्था नभएको व्यक्तिले खेलकुदमा कसरी हस्तक्षेपिय भूमिका निभाउन पाउँछ? त्यो सोचनिय कुरा मात्र नभई गैरकानुनी कुरा पनि हो । तर, खेलकुदको परिदृश्य भने आफैमा कहाली लाग्दो छ । एउटा कानुनी हैसियत नभएको मन्त्रालयको सल्लाहकारले खेलकुदमा आफू खुशी गैरकानुनी रुपमा कार्य गरिरहेको छ । जसको अगाडि कार्यकारि अधिकार प्राप्त सदस्यसचिव समेत निमुखा बन्दा खेलकुदका कर्मचारीहरुको हालत कस्तो होला सोझै अड्कल काट्न सकिन्छ। र पनि, खेलकुद बालेन सरकार झैं एक्सप्रेसमा चलिरहेको छ । परिणाम, यतिबेला राम(राम भन्ने अवस्था मात्र छ।
खेलकुद मन्त्रालयलाई शिक्षा मन्त्रालयको मातहतमा गाभेर बालेन सरकारले खेलकुदको हुर्मत लिने कार्य मात्र गरेको छैन, खेलकुदलाई कोमामा पुर्याउने कार्य गरेको छ भन्दा अतिसयोक्ति नहोला । यसको ज्वलन्त उदाहरणको रुपमा यो सरकारले खेलकुदलाई विनियोजन गरेको बजेटबाट पनि प्रस्ट हुन्छ । जुन आफैमा उदेग र कहाली लाग्दो मात्र छैन, खेलकुदको मान, सम्मान र प्रतिष्ठामाथि खेलवाड गरेको प्रस्ट रुपमा देखिन्छ । अन्यथा अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा राष्ट्रलाई पहिचान गराउने एक मात्र निकाय खेलकुदमाथि सरकारले कदापी सौतेलो व्यवहार गर्ने थिएन । परिवर्तन समयको माग हो, यो पटक खेलकुदको आमूल परिवर्तन हुने कल्पना गरिएको थियो । तर, दुर्भाग्य, ‘जुन जोगी आए पनि कानै चिरेका’ जस्तै भयो । खेलकुदमा कुनै किसिमको परिवर्तन भएन उल्टै खेलकुदमा राजनीति हाबी भयो। कुनै कानुनी हैसियत नभएको सल्लाहकार राखेपको सर्वेसर्वा हुन पुगे । परिवर्तनको नाममा यहि मात्र परिवर्तन भयो । जयहोस्!
