नेपाली फुटबल गोलखाडीतर्फ, सरकार भ्रमको खेती गर्नै व्यस्त

श्रीविक्रम भण्डारी

विश्व फुटबलको सर्वोच्च निकाय (फिफा) ले तेस्रो पक्षको हस्तक्षेप भएको भन्दै अखिल नेपाल फुटबल संघ (एन्फा) लाई निलम्बन गरेको अहिले दुई महिना बितिसकेकको छ । एन्फा निलम्बनमा परेर फुटबलका हरेक क्रियाकलाप अस्तव्यस्त हुदा समेत शिक्षा तथा खेलकुद मन्त्रालय र राष्ट्रिय खेलकुद परिषद (राखेप) ले यसको तोड निकाल्न असफल भएका छन् अर्थात् सकेका छैनन् । परिणाम, अहिले एन्फाको ढोकामा ताल्चा झुण्डिएको छ भने फुटबलका सम्पूर्ण गतिविधि ठप्प भएका छन् । फुटबल यस्तो दयनिय अवस्थामा पुग्दा समेत सरकार टुलुटुलु हेरेर बसेको अवस्था छ । फिफाले गरेको निलम्बनको निकासको बारेमा कुनै विशेष पहलकदमी गरेको देखिएको छैन । उल्टो मन्त्रालयका सल्लाहकारले फुटबलको बारेमा अनाप सनाप बोल्दै फिफा र एएफसीलाई चिडाउने कार्य मात्र गरेका छैनन्, फुटबलको आलो घाउमा नुन चुक दल्ने कार्य गरेका छन्।

गैर(कानुनी तरिकाले फुटबलको कुर्सी हत्याउने घिनौंनो खेल शुरु भएपछि फुटबलमा विवादको विजारोपण भएको थियो । विवाद चर्किदै गएपछि राष्ट्रिय खेलकुद परिषद् (राखेप) ले हस्तक्षेपिय भूमिका निर्वाह गर्दै गत चैत्रमा एन्फामाथि तीन महिना प्रतिबन्ध लगाएको थियो । जस्ले एन्फालाई सहि ट्रयाकमा ल्याउने विश्वास गरिए पनि एन्फाको विवाद अझ चुलिएको थियो । परिणाम, राखेपले निलम्बनको पूर्ण अवधि समाप्त हुनुअघि नै एन्फामाथिको निलम्बन हटाएको थियो । राखेपको उक्त कदम आफैमा स्वागतयोग्य भएपनि दुई पक्षबीच निर्वाचन सम्बन्धि सहमति बन्न नसक्दा एन्फाको विवाद कायमै रहेको थियो । यस्तोमा पंकजविक्रम नेम्वाङको नेतृत्वमा रहेको एन्फाको कार्यसमितिको कार्यकाल सकिएसँगै फुटबलको विवाद चुँइगम जस्तै तन्किदै अन्त्यमा फिफाको अनिश्चितकालिन निलम्बनमा परेको थियो । फिफाले एन्फामा तेस्रो पक्षको हस्तेक्षप भएको भन्दै निलम्बन गरिदियो।

फिफाले एन्फालाई अनिश्चितकालिन निलम्बन गरेपछि अहिले फुटबलको माहोल नराम्रोसँग बिग्रिएको मात्र नभई फुटबलको पाटपूर्जालाई समेत नराम्रोसँग हल्लाई दिएको छ । असार ५ गते एन्फाको कार्य समितिको कार्यकाल सकिए पनि सरकारले एन्फामाथि प्रतिबन्ध हटाउने कुरामा अहिलेसम्म पारदर्शी रुपमा कुनै कार्य गरेको देखिएको छैन । राखेपका सदस्यसचिव राम चरित्र मेहताले सरकारले फिफा र एएफसीसँग वार्ता र पत्राचार गरिरहेको बताउँदै चाँडै एन्फाको निलम्बन फुकुवा हुने र फुटबलले नयाँ काँचुली फेर्ने बताएका छन् । सदस्यसचिव मेहताले अहिलेको समस्याको जड भनेको फिफाको प्रतिबन्ध भएको र त्यो प्रतिबन्ध हटाउनु नै मुख्य कार्य भएको खुलासा गरेका छन् । तर, सरकारले फिफासँग कुनस्तरमा वार्ता गरिरहेको छ र कहिलेसम्म एन्फामाथि लागेको प्रतिबन्ध हट्छ त्यसको बारेमा भने मौनता साँधेका छन् । मेहताको एउटै रटान छ, सरकारले फिफा र एएफसीसँग गम्भिररुपमा छलफल र वार्ता गरिरहेको छ । वार्ता कसले गरिरहेको छ, सल्लाहकारले कि मन्त्री सस्मित पोखरेलले? प्रश्न खडा भएको छ । यसर्थमा कि अहिले सरकारलाई सल्लाहकारले नै चलाइरहेका छन् । त्यसको उदाहरणको रुपमा मन्त्रालयका सल्लाहकार सिद्धि ब्यङ्जनकारले खेलकुदमा अवैधानिक रुपमा गरेको हालिमुहाली र गैरकानुनी कार्यलाई लिन सकिन्छ।

फिफाको निलम्बन र सरकारको निकम्मापनले अहिले नेपाली फुटबल मुर्छित अवस्थामा पुगेको छ । यस्तो अवस्थामा राष्ट्रिय, अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता प्रभावित मात्र भएका छैनन्, फुटबल खेलाडीहरु खेल्न पाउने अधिकारबाट समेत बन्चित हुन पुगेका छन् । र पनि, सरकारको चेत कहिले खुल्ने त्यसको अत्तोपत्तो छैन । सरकारले यस्तो विषम परिस्थितिमा फुटबललाई मर्न नदिन अपनाउनु पर्ने कुनै विकल्प अपनाएको छैन । उल्टै राष्ट्रिय फुटबललाई चलाएमान बनाउने र फुटबलको कायापलट गर्ने बकमफुसे कुरा गर्दै आएको छ । जब फुटबल खेलाडीले अन्तर्राष्ट्रिय प्रतियोगिता नै खेल्न पाउँदैनन् भने राष्ट्रियस्तरमा फुटबलको जति विकास भएपनि त्यसले के अर्थ राख्छ? त्यो कुरा सरकारको मथिङ्गलले सोच्न भ्याएको छैन । अन्यथा विश्वको नम्बर एक खेल फुटबललाई फिफाको प्रतिबन्धसम्म कदापी पुर्याउने थिएन । यो सरकारको सबैभन्दा ठूलो कमजोरी हो । यसको निकास चाँडो भन्दा चाँडो ननिकाले नेपाली फुटबलको जग नराम्रोसँग भासिने पक्का छ।

फुटबललाई फुटबलकै आँखाले हेर्नु पर्छ । दोषी चश्मा लगाएर हेर्दा त्यसले सबैलाई दोषी नै देख्छ । यस्तोमा, वर्तमान अवस्थामा फुटबल कुन दिशातर्फ उन्मूख भईरहेको छ? यसले खेलाडीहरुलाई प्रत्यक्ष र अप्रत्यक्ष रुपमा कस्तो प्रभाव पारिरहेको छ ? विश्वमा फिफाले लगाएको प्रतिबन्धले कस्तो सन्देश दिइरहेको छ? त्यसको बारेमा सरकार गम्भिर हुन आवश्यक भइसकेको छ । यदि सरकारले वार्ता र पत्राचारको नाममा एन्फामाथि लागेको प्रतिबन्धलाई लम्ब्याउँदै जाने र समाधान ननिकाल्ने हो भने नेपाली फुटबल ठूलो भूमरीमा फस्ने निश्चित छ । यस्तोमा, सरकारले फुटबलको सर्वोच्च निकाय फिफासँग उच्चस्तरिय वार्ता गरेर फुटबललाई दीर्घकालिन रुपमा निकास दिनु बुद्धिमानी ठहरीने छ । जयहोस्!

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

तपाईको प्रतिक्रिया दिनुहोस् :